MP Cabinet Meeting: एससी स्टूडेंट्स के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, 8 लाख की आय वाले छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप
MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें कई प्रस्तावों को हरी झंडी प्रदान की गई। चुनावी वर्ष होने के कारण पुरानी नीतियों में संशोधन किए जा रहे हैं। अब आठ लाख तक की आय वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं से छात्रवृत्ति मिली सकेगी। अभी तक 6 लाख तक आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जिसे 6 लाख से बढ़ाकर आय सीमा 8 लाख करने का निर्णय लिया गया।
जमीन हस्तांतरण पर नहीं लगेगा टैक्स
कैबिनेट मीटिंग के बाद गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में एससी बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए परिवार की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ऐसा सामने आ रहा है कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतारण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। यदि कोई आदेश निकला भी है उसे वापस लिया जाएगा।
रेत खनन नीति में संशोधन को हरी झंडी
एमपी के कैबिनेट बैठक में रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। जो ई निविदा सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ई-टेंडर के साथ ही सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। ठेका अवधि के बारे में यह निर्णय लिया गया कि अनुबंध की तारीख से तीन वर्ष के बाद 2 वर्ष के विस्तार के लिए 10 प्रतिशत राशि अनुबंध की एक वर्ष की सीमा समाप्ति पर था। इसके पूर्व केवल 3 वर्ष का प्रावधान था। यह वार्षिक वृद्धि जुलाई में की जाती थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब जब ठेका समाप्त होगा तो उसमें दो साल की बढ़ोत्तरी भी की जा सकेगी। इसी विसंगति के चलते जुलाई-अगस्त, सितम्बर महीने में जब बारिश ज्यादा होती थी तब ठेके की किश्तों का संकट रहता था। जिसे तीन से चार महीनों में बांटने का संशोधन किया गया।
खाद का होगा एडवांस स्टोरेज
किसानों को खाद का संकट न हो इसके लिए एमपी में एडवांस खाद खरीदी करके सरकार इसका भंडारण करेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दिया जाएगा। खाद का अग्रिम भंडारण 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन भंडारण किया जाएगा। जिससे किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें खाद के लिए 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी उन्हें वहीं पर खाद उपलब्ध हो जाएगी।
लाडली बहना के लिए 1250 करोड़ की स्वीकृति
एमपी में 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा बहनें लाड़ली बहना योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। एक महीने में 1250 करोड़ रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। साल भर में करोड़ों रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर होंगे। जिसके लिए बैठक में आज 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव भी हुए पास
कैबिनेट मीटिंग में आज विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। वहीं सरकार के अधीन मंदिरों में 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं कर सकेंगे। शासन द्वारा संधारित ऐसे मंदिर जिनमें 10 एकड़ से ज्यादा भूमि संलग्न है उनकी आय का उपयोग पुजारी करेंगे। बाकी कृषि भूमियों को जिला कलेक्टरों को सूचित कर नीलाम भी कर सकेंगे जिसकी आय मंदिर के खाते में जमा की जाएगी।
