मध्यप्रदेश
REWA विधायक राजेंद्र शुक्ल से पंगा लेना पड़ा महंगा, नगर निगम कमिश्नर सभाजीत को हटाया !
CM शिवराजसिंह चौहान ने निगम मंडलों के सभी राजनैतिक मनोनयन किये निरस्त, राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता SDM वर्मा और रीवा निगम कमिश्नर
भोपाल.बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वाली राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और एसडीएम प्रिया वर्मा को हटा दिया गया है. पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला से विवाद के कारण सुर्खियों में रहे रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव का भी तबादला कर दिया गया है. निधि निवेदिता की जगह नीरज कुमार सिंह को राजगढ़ कलेक्टर बनाया गया है. जबकि सभाजीत की जगह अब अर्पित वर्मा रीवा नगर निगम कमिश्नर होंगे.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी के साथ कमलनाथ सरकार में निगम मंडलों में की गयी नियुक्तियों को भी निरस्त कर दिया है. राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा, पिछड़ा वर्ग आयोग में जे पी धनोपिया और बाल आयोग में अभय तिवारी की नियुक्ति भी रद्द कर दी गयी हैं. बीजेपी के सत्ता में लौटते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं. कोरोना से निपटने के युद्ध स्तर पर जारी प्रयास के साथ कमलनाथ सरकार में की गयी नियुक्तियों और विवाद खड़ा करने वाले अफसरों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है. राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और एसडीएम प्रिया वर्मा को हटा दिया गया है. ये दोनों अफसर उस वक्त चर्चा में आयी थीं जब CAA के समर्थन में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान इन दोनों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के आरोप लगे थे. कलेक्टर निधि निवेदिता पर बाद में एक पुलिस कर्मचारी ने भी मारपीट का आरोप लगाया था. इन दोनों अफसरों के मारपीट करते हुए वीडियो भी वायरल हुए थे. उसी भीड़ के दौरान एसडीएम प्रिया वर्मा के साथ कार्यकर्ताओं ने बाल खींच दिए थे. रीवा नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव भी हटे रीवा नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव को भी हटा दिया गया है. यादव का क्षेत्रीय बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ विवाद था. 5 करोड़ के मानहानि के नोटिस के बाद ये विवाद सुर्खियों में आ गया था. निगम-मंडल में नियुक्तियां रद्द शिवराज ने कमलनाथ सरकार ने जाते-जाते निगम मंडलों में जो नियुक्तियां की थीं उन्हें भी रद्द कर दिया है. मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त जेपी धनोपिया और बाल आयोग में नियुक्त अभय तिवारी की नियुक्ति रद्द कर दी गयी हैं. सरकार गिरने से एक हफ्ते पहले ही ये नियुक्तियां की गयी थीं. 
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