मध्यप्रदेश

अब विदेश नहीं जाएगा एमपी का गेहूं, केन्द्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

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विगत कई माह से प्रदेश के मुखिया विदेशों में एमपी का गेहूं भेजने के लिए प्रयासरत थे।

MP Gehu News: विगत कई माह से प्रदेश के मुखिया विदेशों में एमपी का गेहूं भेजने के लिए प्रयासरत थे। उनका यह प्रयास सफल भी रहा है। करीब 50 देशों से डिमांड आ चुकी है। सीएम के इस प्रयास से कृषि विपणन बोर्ड में भारी उत्साह दिख रहा था। लेकिन केन्द्र सरकार के इस आदेश ने इस खुशी पर पानी फेर दिया है। भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात किया जायेगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के गेहूं की विदेशों में भारी डिमांड है। वही देश के बडे-बडे शहरों में मध्य प्रदेश के गेहूं को काफी प्रसंद किया जा रहा है।

बंदरगाह पर पड़ा गेहूं

सरकार का प्रयास था कि एम की गेहूं विदेशो में भेजा जाय। सरकार की इस पहल का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिलने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर केन्द्र सरकार ने प्रतिबंध लगाकर सभी किये कराए पर पानी फेर दिया है। हालत यह है कि 6 लाख टन गेहूं विदेश जाने के लिए बंदरगाह पर पड़ा है।

रवान हो रहा पहला जहाज

शिवराज सरकार के प्रयास से विदेश से गेहूं के लिए काफी डिमांड आ रही है। इस दिशा में किया गया प्रयास तब रंग लाया जब प्रदेश का गेहूं लेकर पहला जहाज इजिप्ट के लिए रवाना हो रहा है। ऐसे में उत्साहित विपणन बोर्ड को एक झटका लगा है।

दो हजार निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन

प्रदेश सरकार ने प्रदेश का गेहूं विदेशों में बेंचने के लिए प्रयास करते हुए करीब 2 हजार निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। विदेश भेजने के लिए लाखों क्विंटल अनाज बंदरगाहां पर पड़ा है। प्रयास की इस दिशा में प्रदेश सरकार ने रेलवे से सीधा सम्पर्क कर गेहूं बंदरगाह तक पहुंचवाने के लिए एक टीम लगा रखी थी। लेकिन इन सब प्रयासों में विराम लगता दिख रहा है।

मिली है सिर्फ इतनी छूट

केन्द्र सरकार द्वारा किये गये गजट नोटिफिकेशन मे ंबताया गया है कि जब अधिसूचन की तारीख को या फिर उससे पहले अप्रतिसंहरणीय साख पत्र जारी किया गया हो उन्हे ही गेहूं भेजा जा सकता है। साथ ही कहा गया है कि अन्य देशों के उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतो को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात किया जायेगा।

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