Mukhyamantri Kaushal Kamai Yojana Registration: बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, 8000 महीना कमाने की योजना जून से रजिस्ट्रेशन शुरू
Shivraj Singh Chauhan News
Mukhyamantri Kaushal Kamai Yojana Registration: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेरोजगारों के लिए एक विशेष योजना शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए पहले भी घोषणा की गई थी। साथ ही इसके लिए रूपरेखा भी निर्धारित की गई थी। शिवराज सिंह सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना लेकर आए हैं। इस योजना में बेरोजगारों को हर महीने 8000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 12वीं पास होने के बाद मिलेगा। साथ मे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत बेरोजगारों को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए एक लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
क्या है उद्यम क्रांति योजना Mukhyamantri Kaushal Kamai Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को काम धंधा शुरू करने के लिए उद्यम क्रांति योजना (Udyam Kranti Yojana) लेकर आई है कौशल कमाई योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसमें बेरोजगारों को प्रशिक्षण के दौरान 8000 रुपए महीने साथ में प्रशिक्षण के बाद स्वयं का काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें जून के महीने से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना में शामिल किया जाएगा। बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा प्रशिक्षण अवध में उन्हें 8000 रुपए महीने दिया जाएगा।
कांग्रेस ने क्या कहा
बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार की घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की शिवराज सरकार को 19 वर्ष बाद बेरोजगारों की याद आई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर सरकार समय रहते इन सब कामों की ओर ध्यान देती तो आज प्रदेश में बेरोजगार युवकों की दुर्गति न हुई होती। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बेरोजगारी खत्म करेगी।
मेडिकल और इंजीनियरिंग का खर्च उठाएगी सरकार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आदिवासी बेटा बेटी खूब पढ़ाई करें। उनके पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिला लेते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सरकार पैसा भरेगी।
