MP में स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने उठाए सवाल: कहा-कंपनी का डायरेक्टर पाकिस्तानी, मीटर के पार्ट्स चाइना के, यही है पीएम का 'मेक इन इंडिया'?

मध्य प्रदेश में बिजली के पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, लेकिन इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने वाली सऊदी अरब की कंपनी अल्फानार इंडिया का ठेका तुरंत रद्द करने की भी अपील की है।

डेटा सुरक्षा पर बड़ा खतरा, पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप

अजय सिंह ने कहा कि अल्फानार इंडिया के अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी पाकिस्तानी मूल के हैं। ऐसे में इस ठेके के बहाने नागरिकों का डेटा इकट्ठा कर उसका गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यह ठेका देशहित में है? क्या इस कंपनी का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है? और सबसे अहम सवाल यह है कि कहीं भारत के नागरिकों का डेटा विदेश तो नहीं भेजा जा रहा है?

ठेके में गड़बड़ी का शक: कम कीमत में क्यों लिया ठेका?

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनका शक इसलिए और गहरा हो गया है क्योंकि कंपनी ने सरकारी बोली से चार हजार करोड़ रुपये कम में ठेका लिया है। सरकारी बोली 15 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपये की थी, जबकि कंपनी ने सिर्फ 11 करोड़ 63 लाख 40 हजार रुपये में ही ठेका ले लिया। इतना बड़ा अंतर देखकर लगता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि उन्हें सिस्टम में एंट्री मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि इस काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा।

घटिया सामान और सुरक्षा जोखिम

अजय सिंह ने आगे बताया कि अल्फानार कंपनी के पास सॉफ्टवेयर और डेटा मैनेजमेंट का कोई अनुभव नहीं है। उसने यह काम यूएई की एस्यासाफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी को दे दिया है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारी काम करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन लोगों की पहुंच हमारे बिजली उपभोक्ताओं के डेटा तक होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि कई जगहों पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल बढ़ गए हैं और मीटर में विस्फोट व आग लगने की खबरें भी आ रही हैं।

सामग्री चीन से आयात, प्रधानमंत्री की अपील के खिलाफ

अजय सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्मार्ट मीटर की सामग्री चीन से आयात की जा रही है और भारत में सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। उन्होंने कहा, "एक तरफ प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन से सामान आयात हो रहा है।" उन्होंने बोली प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों की संपत्ति की EOW से जांच कराने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने इस पूरे मामले को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चिंता जताई है।