MP School Transfer Policy 2023: सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! बदल गए ट्रांसफर के नियम, फटाफट से जानें

MP School Transfer Policy 2023: तबादला का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा नवीन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है। पिछले ट्रांसफर पलिसी की अपेक्षा इस बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि जैसे ही इस ट्रांसफर पालिसी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्राप्त होगी इसे लागू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी नई तबादला नीति को लागू करते हुए तबादले तारीख की घोषणा की जा सकती है।

तबादला नीति के मुख्य बिंदु

• सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई तबादला नीति बनाई गई है। इस नई तबादला नीति में एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया जाना है। बताया गया है कि अब प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवाकाल में कम से कम 10 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी।
• साथ ही बताया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति मिलने के पश्चात सबसे पहली नियुक्ति 3 वर्ष के लिए गांव के ग्रामीण क्षेत्र मे रहना होगा।
• स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि कोई भी शिक्षक 3 वर्ष में केवल एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले सकता है। किसी भी विद्यालय के शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिनके चले जाने से विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाएं। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
• बताया गया है कि उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल और सीएम राजे स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ किसी भी शिक्षक को नहीं दिया जाएगा। प्राचार्य, सहायक संचालक अथवा किसी वरिष्ठ पद पर बैठे अधिकारी का स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे परंतु उनका निराकरण ऑफलाइन किया जाएगा।
• मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर का मामला पिछले सप्ताह कैबिनेट बैठक में उठा था। कैबिनेट में शामिल कई मंत्री यह चाहते थे कि ट्रांसफर पॉलिसी शुरू की जाए। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ इतना कहा गया कि “देखते हैं“। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का यह कहना किस ओर इशारा कर रहा है इस पर कोई ठोस दावा किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा। चाहे जो भी हो लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव से पहले ट्रांसफर के लिए सरकार कुछ न कुछ कर सकती है।