MP Ration Update: राशन वितरण को लेकर आया नया अपडेट, एमपी सरकार ने लिए बड़ा फैसला
MP Ration Update: मध्यप्रदेश के साथ ही पूरे देश में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। ज्यादातर प्रदेश सरकार गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) से खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन कई बार अमानत खाद्यान्न (food grains) मिलने की शिकायत आम होती रहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार (shivraj government) ने बड़ा फैसला लिया है। अब गरीबों को वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न (free ration) पूर्ण गुणवत्ता पूर्ण होगा। इसके लिए निजी एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंपते हुए उनकी जवादेही तय करने का निर्णय लिया गया है।
मिला था अमानक चावल
अमानक चावल तथा गेहूं को लेकर कई बार शासन तक शिकायत पहुंची है। वही अखबार और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पोल खोल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए बालाघाट, मंडला, सिवनी सहित कई जिलों में केंद्र सरकार की टीम द्वारा जांच करवाई गई। जिसके बाद अमानक पाए गए चावल को वापस कर दिया गया और मिलर से मानक गुणवत्ता युद्ध चावल जमा करवाया गया था।
उचित मूल्य की दुकान में होती है मिलावट
उपभोक्ताओं की शिकायत पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि उचित मूल्य की दुकान में भी गेहूं में मिलावट किया जाता है। इस तरह की मिल रही शिकायत को ध्यान में रखते हुए जांच का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपने की कार्यवाही हो रही है। जांच एजेंसी मानकता की जांच कर जब एजेंसियों को गुणवत्ता पूर्ण होने का सर्टिफिकेट जारी कर देंगी इसके पश्चात ही वह खाद्यान्न उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।
जांच एजेंसी नियुक्त होने के पश्चात अगर खाद्यान्न अमानत पाया जाता है तो इसकी जवाबदारी जांच एजेंसी की होगी। जांच एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने के लिए नियम निर्देश बनाए जा रहे हैं। एजेंसियां इस कार्य को बड़ी ही जवाबदारी के साथ करें इस बात को ध्यान में रखकर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि अगर जब कंपनी के जवाबदेही तय हो जाएगी अवश्य ही कार्य पर ध्यान दिया जाएगा।
