मध्य प्रदेश प्रमोशन और आरक्षण नियमों की विधानसभा में होगी समीक्षा
मध्य प्रदेश प्रमोशन नियमों की समीक्षा क्यों हो रही है?
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में "Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules-2025" लागू किए हैं। लेकिन इन नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
28 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इन नियमों की समीक्षा होगी, ताकि यह देखा जा सके कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं।
क्या Promotion Rules संविधान के अनुरूप हैं?
सरकार का दावा है कि ये नियम अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) के तहत वैध हैं, लेकिन कोर्ट में इन्हें चुनौती दी गई है।
अब इन नियमों को प्रत्यायुक्त विधान समिति (Delegated Legislation Committee) के पास भेजा जाएगा। समिति तय करेगी कि नियम संविधान के खिलाफ तो नहीं हैं और कहीं इनमें कानूनी अस्पष्टता तो नहीं है।
प्रत्यायुक्त विधान समिति की भूमिका क्या है?
यह समिति सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की कानूनी और संवैधानिक समीक्षा करती है। यदि कोई नियम संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो समिति संशोधन की सिफारिश करती है।
कोर्ट में मामला क्यों पहुंचा?
सपाक्स संघ और कुछ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने इन नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
उनकी आपत्ति है कि:
- आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पहले Promotion दिया जा रहा है।
- पुराने नियमों से प्रमोट हुए कर्मचारियों को Demotion नहीं किया जा रहा।
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं को बिना निपटाए ही नियम लागू किए गए।
- हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि अगली सुनवाई 15 जुलाई, 2025 को होगी और तब तक नए Promotion Rules के आधार पर कोई प्रमोशन न किया जाए।
कर्मचारियों और संगठनों की अलग-अलग राय
सपाक्स संघ: आरक्षण का विरोध कर रहा है।
अजाक्स और SC/ST अधिकारी: आरक्षण को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि SC/ST कर्मचारियों को Promotion में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
मानसून सत्र में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
- सिर्फ Promotion Rules ही नहीं, मानसून सत्र में कई और मुद्दे उठ सकते हैं:
- कर्मचारियों का Dearness Allowance (DA) 5% बढ़ाया गया है, इस पर चर्चा होगी।
- MPESB Recruitment 2025 में नई सरकारी भर्तियों और Reservation Policies पर भी बहस की संभावना है।
निष्कर्ष:
- मध्य प्रदेश के Promotion Rules 2025 पर अभी विवाद जारी है।
- विधानसभा में समीक्षा के बाद स्थिति साफ होगी कि क्या ये नियम संविधान के अनुरूप हैं या संशोधन की जरूरत है।
- हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय और सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं इस मामले का भविष्य तय करेंगी।
