MP Police Bharti 2025: पुलिस फिजिकल टेस्ट के लिए अब देनी होगी अलग फीस, युवाओं में नाराजगी

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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए एक नई चुनौती सामने आई है। इस बार MP Police Constable Bharti 2025 में लिखित परीक्षा के साथ-साथ Physical Test (फिजिकल टेस्ट) के लिए भी अलग से फीस वसूली जा रही है। यह पहली बार है जब उम्मीदवारों को 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भरना होगा।

अब फिजिकल टेस्ट के लिए भी लगेगी अलग फीस

प्रदेश में पहली बार पुलिस आरक्षक भर्ती में दोहरी फीस वसूली की जा रही है। यानी एक परीक्षा शुल्क ESB द्वारा लिया जा रहा है और दूसरा पुलिस विभाग द्वारा फिजिकल टेस्ट के नाम पर। पहले कभी भी शारीरिक परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार हर आवेदक से यह अतिरिक्त रकम मांगी जा रही है।

दोहरी फीस कैसे ली जा रही है?

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने हाल ही में पुलिस विभाग में 7,500 आरक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई थी और अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दी गई है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को यह देखकर झटका लगा कि उन्हें दो अलग-अलग शुल्क भरने पड़ रहे हैं:

• ESB परीक्षा शुल्क: सामान्य वर्ग के लिए ₹500 और आरक्षित वर्ग के लिए ₹250
• पुलिस विभागीय परीक्षा शुल्क: सामान्य वर्ग के लिए ₹200 और आरक्षित वर्ग के लिए ₹100

जब इस 'विभागीय परीक्षा शुल्क' की जांच की गई, तो पता चला कि यह फिजिकल टेस्ट शुल्क के रूप में वसूला जा रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब यह शुल्क हर उम्मीदवार से लिया जाएगा, चाहे वह फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित हो या नहीं।

10 लाख आवेदक और 15 करोड़ की वसूली का अनुमान

अभी तक के अनुमान के अनुसार, इस बार MP Police Bharti 2025 में लगभग 10 लाख उम्मीदवार आवेदन करेंगे। भर्ती नियमों के अनुसार केवल 7,500 पदों के लिए करीब 35,000 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा, लेकिन फीस सभी से ली जा रही है। इससे पुलिस विभाग को लगभग 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी।

छात्र बोले- यह बेरोजगारों पर दोहरी मार

नई व्यवस्था से बेरोजगार युवाओं में नाराजगी है। ग्वालियर के अभ्यर्थी बलराम पाटिल कहते हैं, “हम गांव से आकर किराए के कमरे में रहते हैं। एक फॉर्म भरने में ही इतना खर्च हो जाता है। अब अगर हर विभाग फिजिकल टेस्ट की फीस लेने लगे तो गरीब छात्रों का सपना टूट जाएगा।”

इसी तरह, भोपाल के रोहित कुमार का कहना है कि “सरकार को सोचना चाहिए कि फिजिकल टेस्ट कोई अलग परीक्षा नहीं है। अगर दौड़ना और गोला फेंकना जांच का हिस्सा है, तो उसके लिए अलग शुल्क क्यों?”

एक्सपर्ट बोले- यह कमाई का नया तरीका

रीवा के परीक्षा विशेषज्ञ नितिन लौवंशी का कहना है कि “यह व्यवस्था बेरोजगार युवाओं पर आर्थिक बोझ डालने वाली है। पहले सरकार ने एक बार परीक्षा शुल्क में सालभर की परीक्षा देने की सुविधा दी थी, अब विभाग अलग-अलग नाम से वसूली कर रहे हैं। यह कमाई का नया तरीका है, जिससे छात्र आर्थिक रूप से टूट रहे हैं।”

अधिकारी बोले- तकनीक महंगी हो गई है

वहीं, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार फिजिकल टेस्ट में डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल होगा। दौड़ की दूरी, टाइमिंग और स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जिसकी लागत अधिक है। इसलिए यह 200 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि, उम्मीदवार इसे किसी भी रूप में उचित नहीं मान रहे।

आगे और विभाग भी वसूलेंगे फीस?

सबसे चिंताजनक बात यह है कि दिसंबर में शुरू होने वाली Sub-Inspector (SI) Bharti 2025 में भी यही “विभागीय परीक्षा शुल्क” जोड़ा गया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भविष्य में अन्य विभाग भी इसी तरह की फीस वसूल सकते हैं। इससे बेरोजगार युवाओं पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाएगा।

युवाओं ने सरकार से की अपील

प्रदेश भर के युवा सोशल मीडिया पर #CancelPhysicalFeesMP ट्रेंड चला रहे हैं। उनकी मांग है कि यह अतिरिक्त शुल्क तुरंत वापस लिया जाए। छात्रों का कहना है कि यह सरकारी नौकरी की राह में आर्थिक रुकावट है। कई युवाओं ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि पुलिस भर्ती की फीस को एक समान रखा जाए।

FAQs: MP Police Bharti 2025 Physical Test Fees, Double Fee System

1. MP Police Bharti 2025 में कितनी फीस लग रही है?

सामान्य वर्ग के लिए कुल ₹700 और आरक्षित वर्ग के लिए ₹350 तक फीस लग रही है, जिसमें फिजिकल टेस्ट का शुल्क भी शामिल है।

2. क्या फिजिकल टेस्ट के लिए पहले भी फीस ली जाती थी?

नहीं, यह पहली बार है जब MP Police में फिजिकल टेस्ट के लिए भी शुल्क वसूला जा रहा है।

3. कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे?

करीब 10 लाख उम्मीदवार आवेदन करेंगे, जिनमें से केवल 35 हजार फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे।

4. क्या यह शुल्क रिफंड किया जाएगा?

नहीं, यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल है। यानी हर आवेदक को यह फीस भरनी ही होगी।

5. युवाओं और एक्सपर्ट्स की राय क्या है?

युवाओं ने इसे “अनुचित और दोहरी वसूली” बताया है जबकि एक्सपर्ट्स ने इसे विभाग की कमाई की नई रणनीति कहा है।

📍 स्रोत: MPESB Official Notification | Police Department | Rewa Riyasat News Desk