मध्यप्रदेश

MP Old Pension Scheme: 4 महीने बाद एमपी में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, फटाफट जाने कैसे और कौन करेगा लागू?

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MP Old Pension Scheme 2023: मध्य प्रदेश क्या इस समय तो पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग तेज होती जा रही है।

MP Old Pension Scheme 2023: मध्य प्रदेश क्या इस समय तो पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू (MP Me Purani Pension Kab Lagu Hogi) करने की मांग तेज होती जा रही है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां की सरकार पर दबाव बनाने कर्मचारियों द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल केंद्र सरकार का भी है। केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में बहुत जल्दी या कहीं वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग तेज कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी मिल रही है कि 4 महीने बाद पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी।

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एमपी की सत्ता में पहुंचने की जुगत लगा रही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देश के जिन प्रदेशों में सत्ता हासिल की वहां पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। मध्यप्रदेश में भी चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कर्मचारियों से कहा है कि वह परेशान न हो। पुरानी पेंशन योजना लागू होने में मात्र 4 महीने का समय बचा है। जैसे ही 4 महीने बाद चुनाव होकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी पुरानी पेंशन योजना लागू कर देगी। अब तो यह आम चर्चा भी होने लगी है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 4 महीने बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

कहां लागू है पुरानी पेंशन MP Old Pension Scheme 2023 || MP Me Old Pension Scheme 2023 Kab Lagu Hogi

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कर्मचारी सरकार पर पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज कर चुके हैं। इधर सत्ता में पहुंचने का मार्ग ढूंढ रही कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जैसे ही उसकी सरकार मध्यप्रदेश में बनेगी वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि अब तक जितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है वहां पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। ज्ञात हो कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कवायद शुरू है।

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