मध्यप्रदेश
लाड़ली बहना और लक्ष्मी योजना में 50% आरक्षण की पैरवी: MP सरकार ने गोपनीय OBC सर्वे रिपोर्ट SC में पेश की, नौकरी में भी 36% रिजर्वेशन की सिफारिश
मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC सर्वे रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में 36% आरक्षण और जातिवाद उन्मूलन की सिफारिशें शामिल हैं।
मुख्य समाचार हाइलाइट्स / News Highlights
- मध्य प्रदेश सरकार की गोपनीय OBC सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सिफारिश।
- सरकार ने OBC वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन किया।
- 10,000 परिवारों पर सर्वे, जातिवाद, बेरोजगारी, शिक्षा और सरकारी नौकरी में पिछड़ापन सामने आया।
- महिलाओं की मजदूरी और पारंपरिक पेशों का लाभहीन होना प्रमुख चिंता।
- शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुधार और महिला-केंद्रित योजनाओं में विशेष सिफारिशें।
मध्य प्रदेश OBC सर्वे रिपोर्ट 2025 का सार / Summary of MP OBC Survey 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक गोपनीय OBC सर्वे रिपोर्ट में पाया कि ओबीसी वर्ग के 50 फीसदी से ज्यादा परिवारों की महिलाएं मजदूरी या शारीरिक श्रम करती हैं। रिपोर्ट में महिलाओं के लिए लाड़ली बेटी और लाड़ली बहना जैसी योजनाओं में 50% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। साथ ही OBC वर्ग को 36% आरक्षण देने की जरूरत बताई गई है।
सर्वे का उद्देश्य और तरीका / Objective and Methodology of Survey
सरकार ने डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू से मध्य प्रदेश के OBC वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे कराया। विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. रामदास आत्राम की अध्यक्षता में करीब 10,000 OBC परिवारों पर यह सर्वे किया गया। 28 जुलाई 2023 को रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को सौंपी गई, लेकिन यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है।
माजिक स्थिति: जातिवाद अब भी सबसे बड़ा कारण / Social Status and Caste Discrimination
गोपनीय सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि OBC वर्ग का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अब भी जाति के कारण है।
- 5,578 परिवारों (56%) ने माना कि उन्हें सम्मान देने के लिए ऊंची जाति के लोग गुजरते समय खड़े होना पड़ता है।
- 5,697 परिवारों (57%) ने बताया कि मंदिरों में पुजारी या मठ-आश्रमों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।
- 5,123 परिवारों का मानना है कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों में OBC वर्ग के प्रवेश पर रोक है।
- 3,797 परिवारों (42%) ने बताया कि छुआछूत जैसी प्रथा आज भी प्रचलित है।
- 3,763 परिवारों ने कहा कि उच्च वर्ग के लोग उनके साथ भोजन या पानी साझा नहीं करते।
आर्थिक स्थिति: खेती और मजदूरी पर निर्भरता / Economic Condition: Agriculture & Labor Dependence
सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, OBC वर्ग में औसत बेरोजगारी दर 14.9% है। ग्रामीण क्षेत्र में 12.6% और शहरी क्षेत्र में 16.8% बेरोजगारी है। महिला बेरोजगारी 21.3% है।
- 90% परिवार मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं।
- 10% परिवार कारीगरी और परंपरागत व्यवसाय करते हैं।
- 5,018 परिवारों की महिलाएं मजदूरी करती हैं।
- 3,573 लोगों ने कहा कि जातिगत पेशों के कारण उन्हें हीनता का अनुभव होता है।
शिक्षा और रोजगार की स्थिति / Education & Employment Scenario
रिपोर्ट में शिक्षा और रोजगार की कमी पर विशेष ध्यान दिया गया।
- 10,000 में से 7,511 लोगों ने कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की।
- 15.65% स्नातक और केवल 8.15% स्नातकोत्तर हैं। मुख्य कारण आर्थिक तंगी बताया गया।
- 5,948 परिवारों ने कहा कि उनके गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है।
- ओबीसी वर्ग के लिए क्लास वन पदों के 68.24% और अखिल भारतीय सेवा के 51.17% पद खाली हैं।
- चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी में 32.56% अधिकारी और कर्मचारी OBC वर्ग के हैं।
रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें / Key Recommendations of the Report
- शिक्षा में आरक्षण: OBC छात्रों को उच्च शिक्षा में न्यूनतम 35% आरक्षण। हॉस्टल और स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएं।
- सेवाओं में आरक्षण: सरकारी नौकरियों में 36% आरक्षण और उच्च पदों पर OBC का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग।
- महिला-केंद्रित योजनाएं: लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं में OBC महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत।
- सामाजिक सुधार: अंबेडकर की "जाति-तोड़ो, समाज-जोड़ो" नीति का प्रभावी कार्यान्वयन। पंचायत और नगर निगम में OBC प्रतिनिधियों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग।
राजनीतिक और न्यायिक पहलू / Political and Judicial Perspective
सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है। सरकार ने गोपनीय रिपोर्ट पेश की है ताकि OBC वर्ग के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रमाण उपलब्ध कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक तारीखें दो बार आगे बढ़ाईं हैं और अगली सुनवाई नवंबर 2025 में तय है। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल भी तेज है।
FAQs – सवाल और जवाब
OBC सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सरकार ने मध्य प्रदेश के OBC वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे कराया। उद्देश्य था इनके पिछड़ेपन के कारण और योजनाओं में वास्तविक लाभ का पता लगाना।
महिलाओं के लिए कौन-कौन सी सिफारिशें हैं?
रिपोर्ट में लाड़ली बेटी और लाड़ली बहना जैसी योजनाओं में OBC महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी सुझाई गई है।
OBC वर्ग के लिए कुल आरक्षण कितना सुझाया गया है?
गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में OBC वर्ग के लिए 36% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। इसमें शिक्षा और सरकारी नौकरी दोनों शामिल हैं।
शिक्षा और रोजगार की स्थिति क्या है?
रिपोर्ट के अनुसार, OBC वर्ग में शिक्षा का पिछड़ापन और रोजगार की कमी मुख्य समस्या है। 7,511 लोगों ने कभी कॉलेज नहीं पढ़ा, 60% से अधिक परिवारों के लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं।
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