MP को शीघ्र मिल सकते हैं 16 IPS, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 27 फरवरी को प्रस्तावित

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को इस बार एक साथ 16 आइपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। जानकारी के अनुसार गृह विभाग (Home Department) ने राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस में चयन के लिए दो साल के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति (departmental promotion committee ) की बैठक एक साथ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

जानकारी अनुसार यदि अनुमति मिल जाती है तो विभाग को अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। वर्ष 2021 के दस और 2022 के छह पद उपलब्ध हैं। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2021 और 2022 के पदों की डीपीसी एक साथ हो जाए। इसके लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार गृह विभाग (Home Department) के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार यदि दो सालों के पदों पर एक साथ चयन की अनुमति दे देती है तो संघ लोक सेवा आयोग पहले वर्ष 2021 और फिर 2022 के पदों के लिए बैठक करेगा। इसके लिए सभी पात्र अधिकारियों के नाम आयोग को पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख निर्धारित होगी। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा है कि दो वर्षों की डीपीएस एक साथ 27 फरवरी को हो जाए। वर्ष 2021 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस संवर्ग में चयन के लिए 19 पद हैं। जबकि, वर्ष 2022 के लिए आठ पद नियमित और छह संवर्ग पुनरीक्षण में प्राप्त हुए हैं।

विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को भेजा है। इसे मुख्यमंत्री को सहमति से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वर्ष 2021 के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 27 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमे प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे।