मध्यप्रदेश

MP Ladli Bahna Yojna Certificate Download 2023: सभी महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 ,फटाफट यहां से करे सर्टिफिकेट डाउनलोड

MP Ladli Bahna Yojna Certificate Download 2023: सभी महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 ,फटाफट यहां से करे सर्टिफिकेट डाउनलोड
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MP Ladli Bahna Yojna Certificate Download 2023:मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिकतौर पर मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में लाडली बहन योजना संचालित कर रहा है इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपए महीने दिए जाने की योजना है।

MP Ladli Bahna Yojna Certificate Download 2023: मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिकतौर पर मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में लाडली बहन योजना संचालित कर रहा है इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपए महीने दिए जाने की योजना है। इन दिनों लाडली बहन योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर प्रदेष की कोई महिला इसकी पात्रता रखती है और अभी तक लाडली बहन योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से महिलाएं आवेदन कर दें। क्योंकि लाडली बहन योजना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नजदीक है।

प्रमाण पत्र या पावती करें डाउनलोड MP Ladli Bahna Yojna

आवेदन करने के पश्चात आवेदन की स्थिति जांच करने के लिए प्रमाण पत्र या पावती अवश्य डाउनलोड कर लें। वेबसाइट के माध्यम से इसे उपलब्ध कराया गया है। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन के आधार पर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर विवरण की जांच की जा सकती है।

कैसे डाउनलोड करें प्रमाण पत्र MP Ladli Bahna Scheme

योजना प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले लाडली बहन योजना के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद होम पेज खुलेगा जहां पर आप को साइड में बने हुए मैन्युबार पर क्लिक करना है। अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस के विकल्प का चयन करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पर परिवार या सदस्य समग्र आईडी दर्ज करें। अब आपको सिक्योरिटी कोड डालकर आगे बढ़ना है। इतना करने के बाद प्रमाण पत्र का पीडीएफ फार्म खुलेगा। जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

कब तक होगा आवेदन

लाडली बहन योजना का आवेदन 25 मार्च से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। सरवर की समस्या को देखते हुए आवेदन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जा सकती है। वहीं आवेदन के इंतजार में कर रही लाडली बहनों ने सीएम से आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है।

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