MP में हर ग्राम पंचायत में अब अनिवार्य होगा एक सचिव, जनवरी 2026 से शुरू होगी भर्ती; रोजगार सहायकों को प्राथमिकता

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अब राज्य की हर ग्राम पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति अनिवार्य होगी। अभी कई क्षेत्रों में एक सचिव को 2 से 5 ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्य देखना पड़ता है, जिससे विकास कार्यों में देरी होती है। नए निर्णय के बाद पंचायतों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन होगा।

जनवरी 2026 से शुरू होगी 'पंचायत सचिव भर्ती'

सरकार द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जनवरी 2026 से प्रारंभ की जाएगी। भर्ती के लिए परीक्षा पद्धति, नियम और चयन प्रक्रिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अंतिम रूप से जारी किए जाएंगे।

मंत्री स्तर पर मंजूरी मिली है कि जनगणना 2011 और वर्तमान पंचायत संरचना के आधार पर सचिव पदों का पुन: वर्गीकरण किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में अभी सचिव नहीं हैं, वहां 15 से 20 वर्ष बाद पहली बार नियमित पद सृजित होंगे। राज्य भर की लगभग 23 हजार पंचायतों में सचिवों की कुल आवश्यकता तय की जा रही है।

ग्रामीण विकास कार्यों में मिलेगी तेजी

राज्य सरकार का मानना है कि कई पंचायत सचिवों के पास अत्यधिक कार्यभार होने से—

• पंचायती राज योजनाएँ समय पर लागू नहीं हो पातीं
• फंड का उपयोग धीमा रहता है
• ग्राम पंचायतें समय पर रजिस्टर और दस्तावेज़ अपडेट नहीं कर पातीं
• PM आवास, मनरेगा, स्वच्छ भारत जैसे कार्य प्रभावित होते हैं

नए नियम लागू होने के बाद हर पंचायत को एक तय सचिव मिलेगा, जो पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। इससे ग्रामीण प्रशासन अधिक पारदर्शी और सक्रिय होगा।

आधे पदों पर रोजगार सहायकों को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत सचिवों के कुल नए पदों में से 50% पदों पर रोजगार सहायकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आने वाले रोजगार सहायक लंबे समय से सचिव पद की मांग कर रहे थे।

वर्तमान में रोजगार सहायक 6,000 से 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर कार्य करते हैं। नियुक्ति के बाद पंचायत सचिव के रूप में उनकी सैलरी 19,500 से 22,000 रुपये तक बढ़ सकती है।

सचिव के वेतनमान में भी संशोधन

पंचायत सचिवों को नए ढांचे के अनुसार वेतनमान देने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक वेतन 19,500 से 22,000 रुपये के बीच होगा। सेवानिवृत्ति तक यह 50 हजार रुपये प्रति माह तक पहुँच सकता है।

सचिवों के कार्यदायित्व और जवाबदेही में बढ़ोतरी

नई व्यवस्था में पंचायत सचिवों को निम्न कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी—

• मनरेगा कार्यों का प्रबंधन
• PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत का डाटा अपडेट
• ग्राम सभा आयोजन
• पंचायत खातों की ऑनलाइन प्रविष्टि
• राजस्व से जुड़े रजिस्टरों का रखरखाव

इसके अलावा, सचिवों को पंचायत क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और त्वरित रिपोर्टिंग भी करनी होगी।

नए पदों के सृजन में जिले की भूमिका

प्रत्येक जिला पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि वे—

• पंचायतों में वर्तमान सचिव उपलब्धता का आकलन करें
• रिक्त पदों की सूची तैयार करें
• आबादी, भौगोलिक दूरी और कार्यभार के आधार पर पदों का पुनर्वितरण सुनिश्चित करें

राज्य स्तर पर समिति सभी आंकड़ों के आधार पर पद स्वीकृत करेगी।

पंचायत सचिवों की नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से होगी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सचिवों की भर्ती जिला पंचायत के माध्यम से होगी। परीक्षा, मेरिट और दस्तावेज़ सत्यापन सहित सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होंगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

ग्राम पंचायतों में नई व्यवस्था क्यों ज़रूरी?

• राज्य की लगभग 6,000 पंचायतें सचिव विहीन हैं
• आबादी बढ़ चुकी है, योजनाएँ बढ़ गई हैं
• ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कार्यों का दबाव बढ़ा है
• कई पंचायत सचिवों को 4–5 पंचायतों का भार झेलना पड़ता है

इससे ग्रामीण विकास योजनाएँ धीमी हो जाती हैं। नई व्यवस्था से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

FAQs – MP Panchayat Secretary Recruitment 2026

भर्ती कब शुरू होगी?

जनवरी 2026 से पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

क्या रोजगार सहायकों को प्राथमिकता मिलेगी?

हाँ, कुल पदों के 50% पर उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।

क्या हर ग्राम पंचायत में सचिव अनिवार्य होगा?

हाँ, अब हर पंचायत में एक नियमित सचिव नियुक्त होगा।

सचिव का वेतन कितना होगा?

प्रारंभिक वेतन 19,500 से 22,000 रुपये और उच्च वेतनमान 50,000 रुपये तक जा सकता है।