मध्यप्रदेश में अगले साल से शुरू होगी ई-कैबिनेट प्रक्रिया, विधासभा की कार्यवाही भी ऑनलाइन होगी

मध्यप्रदेश सरकार प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए अगले वर्ष से ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठकों में सारे प्रस्ताव, रिपोर्ट और फाइलें डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएंगी। इससे फाइल मूवमेंट में होने वाली देरी कम होगी और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी।

ई-कैबिनेट क्या है? | What is e-Cabinet?

ई-कैबिनेट सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें मंत्री परिषद की बैठकों में इस्तेमाल होने वाली सभी फाइलें, एजेंडा नोट्स और विभागीय प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के रूप में उपलब्ध रहते हैं। इस व्यवस्था से कागज रहित प्रशासन (Paperless Governance) को बढ़ावा मिलता है और फाइलों की सुरक्षा व रिकॉर्ड-कीपिंग भी मजबूत होती है।

विधानसभा की कार्यवाही भी होगी ऑनलाइन

राज्य विधानसभा को भी धीरे-धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत मंत्री, अधिकारी और विधायक विधानसभा से संबंधित दस्तावेज, प्रश्न, उत्तर और प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। विभागीय रिपोर्ट और उत्तर भी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विधानसभा कार्यवाही की पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी।

डिजिटलीकरण से प्रशासन होगा और अधिक प्रभावी

राज्य सरकार के अनुसार, ई-कैबिनेट लागू होने के बाद विभागों की कार्यप्रणाली तेज होगी। विभागीय अधिकारी अपने मोबाइल या लैपटॉप से फाइलें ई-ऑफिस सिस्टम पर अपलोड कर सकेंगे। मंत्री सीधे पोर्टल पर फाइलें देख सकेंगे और अनुमोदन की प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी। इससे प्रशासनिक फैसलों की गति और दक्षता दोनों बढ़ेंगी।

पूरे राज्य में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य में सभी विभागों, जिला कार्यालयों और उप-कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। ई-ऑफिस आने से विभागीय फाइलें खोने और देरी से निपटने जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। इससे राज्य प्रशासन में सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया अध्याय शुरू होगा।

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ई-कैबिनेट कब से लागू होगी?

राज्य सरकार अगले साल से ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है।

ई-कैबिनेट से क्या फायदा होगा?

फाइल प्रक्रिया तेज होगी, समय की बचत होगी और सरकार का कामकाज अधिक पारदर्शी होगा।

क्या विधानसभा भी ऑनलाइन होगी?

हाँ, धीरे-धीरे विधानसभा की दस्तावेजी प्रक्रिया और सवाल-जवाब प्रणाली ऑनलाइन की जाएगी।

क्या इससे कागज रहित प्रशासन संभव होगा?

हाँ, ई-कैबिनेट और ई-ऑफिस लागू होने से राज्य में Paperless Governance को बढ़ावा मिलेगा।