MP Samvida Employees Regularization 2025: MP संविदा कर्मचारियों का Regularization होगा? राज्य सरकार ने बनाई नीति, परीक्षा में 50% अंक जरूरी Big Update

परिचय — MP Contract Employees Regularization 2025 kya hai?

मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण पिछले कई वर्षों से सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हजारों कर्मचारी अलग-अलग विभागों में 10 से 30 साल तक सेवाएं देने के बाद भी नियमित नहीं हो पाए। सरकार की ओर से 2025 में जो नई संविदा नीति सामने आई, उसमें परीक्षा और आरक्षण से जुड़े कुछ नियम जोड़े गए, जिन्हें लेकर प्रदेश भर में कर्मचारियों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है।

संविदा कर्मचारियों का संघर्ष क्यों बढ़ा — fight kyun badh raha hai?

MP में संविदा पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें वर्षों से न तो नियमित भत्ते मिले, न स्थायी नौकरी की सुरक्षा, और न ही पदोन्नति का अधिकार। कई संविदा कर्मचारी 55+ उम्र में पहुंच चुके हैं और रिटायरमेंट नजदीक है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव में जो वादा किया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ।

शिवराज सरकार का वादा — Shivraj govt promise kya tha?

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंचों से कई बार कहा था कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इसके लिए एक प्रारूप भी तैयार किया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि नई नीति उसी वादे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उनका कहना है कि नीति में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जो संविदा कर्मचारियों को बाहर कर देते हैं।

नई नीति क्या कहती है — new MP contract policy kya hai?

नई नीति के अनुसार नियमितीकरण के लिए 50% अंकों का अनिवार्य प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही विभागों के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया गया है, लेकिन कई विभागों में संविदा पद हैं ही नहीं, जिससे वहां आरक्षण शून्य हो जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि यह नीति न तो पारदर्शी है और न ही उनके लिए लाभकारी।

50% Exam Rule का विरोध — exam me 50% marks rule kyun galat bataya ja raha hai?

कर्मचारियों का कहना है कि वे 20–25 साल से काम कर रहे हैं, उनका अनुभव ही उनकी परीक्षा है। अब उम्र बढ़ने के बाद परीक्षा में 50% अंक लाना कई लोगों के लिए मुश्किल होगा। कर्मचारियों ने कहा कि परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सेवा अवधि और अनुभव को प्राथमिकता दे।

आरक्षण विवाद — reservation calculation ka mudda kya hai?

नीति में कहा गया कि संविदा के पद या नियमितीकरण के लिए निकले पद — जो कम होंगे — उसी का 50% आरक्षण मिलेगा। कई विभागों में संविदा पद शून्य हैं, जिससे वहां आरक्षण भी शून्य हो जाएगा। इससे SC/ST/OBC संविदा कर्मचारी खासे नाराज हैं।

कर्मचारियों का प्रदर्शन — protest ka pura update kya hai?

प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर संविदा कर्मचारियों ने घंटी, थाली, चम्मच, झांझ-मंजीरा बजाकर प्रदर्शन किया। भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने हजारों कर्मचारी जमा हुए। संगठनों ने कहा कि अगर नीति में सुधार नहीं हुआ, तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया — govt aur opposition kya bol rahe?

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और नीति में सुधार की गुंजाइश है। वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि BJP सरकार ने वादा पूरा नहीं किया और संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

आंदोलन का असर — administrative system par kya effect padega?

कई विभागों में 60–80% स्टाफ संविदा पर है। अगर हड़ताल या आंदोलन बढ़ा, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जल-प्रदाय, पंचायत और अन्य सेवाएं ठप हो सकती हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि यह चेतावनी है, उनका उद्देश्य जनता को तकलीफ देना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान खींचना है।

आगे क्या हो सकता है — next steps kya ho sakte hain?

कर्मचारियों ने साफ कहा है कि नीति में संशोधन नहीं हुआ तो बड़ा प्रदर्शन होगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि नीति पर पुनर्विचार संभव है। अब नजर सरकार के निर्णय पर टिकी है।

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