MP Cabinet Meeting: शासकीय कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान की स्वीकृति समेत मंत्री-परिषद ने लिए ख़ास निर्णय, पढ़ें

MP Cabinet Meeting 1st August 2023: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गयी. इस निर्णय से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा. चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया. यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रूपये आयेगा.

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय:

• राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए "निश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना" लागू करने की मंजूरी दी गई. यह योजना प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत करेगी.
• युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप-2023 देने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत प्रदेश के 1 हजार युवाओं को 3 महीने की अवधि के लिए 10 हजार रुपये की मानद फैलोशिप प्रदान की जाएगी.
• 4 नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी गई. ये कॉलेज डिंडोरी, नारायणगंज, खिरकिया और खड्डी में होंगे.
• नर्मदापुरम जिले में नई तहसील शिवपुर का सृजन किया जाएगा. नई तहसील में 30 पटवारी हलके और 57 ग्राम शामिल होंगे.
• सीधी जिले में नई तहसील मड़वास का सृजन किया जाएगा. नई तहसील में 24 पटवारी हलके और 71 ग्राम शामिल होंगे.
• मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए मध्य प्रदेश दूरसंचार अवसंरचना स्थापना सुगमीकरण नीति 2023 और "मध्य प्रदेश दूरसंचार अवसंरचना स्थापना सुगमीकरण दिशा-निर्देश 2023" को लागू करने की मंजूरी दी गई.
• विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने और उन पर 50 प्रतिशत छूट देने के लिए मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन और प्रबंधन नियम, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
• प्रदेश में 6 नई सरकारी आईटीआई की स्थापना की मंजूरी दी गई. इन आईटीआई के लिए 114 प्रशिक्षकीय और 66 प्रशासकीय पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई.
• मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों के लिये, जिनका 01 सितम्बर 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में पात्र होने पर लाभांवित किये जाने के लिये योजना में नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दी जाने का निर्णय लिया गया.
• शासकीय पॉलीटेक्निक् महाविद्यालय, नर्मदापुरम में चार नवीन पाठ्यक्रमों (सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग) के संचालन की स्वीकृति दी गयी है.