MP Cabinet Decision 2025: भावांतर योजना, पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ और कृषि प्रोत्साहन से जुड़े बड़े फैसले लिए गए

MP Cabinet Decision: भावांतर योजना को मिली मंजूरी (Bhavantar Yojana Approved)

मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को MP Cabinet Meeting में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भावांतर योजना को मंजूरी दी गई। सोयाबीन का MSP 5000 रुपए से बढ़ाकर 5328 रुपए किया गया। योजना के तहत मॉडल रेट पर कम भाव मिलने पर अंतर राशि सीधे किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से भेजी जाएगी।

कोदो-कुटकी खेती को मिलेगा बढ़ावा (Kodo-Kutki Cultivation Incentives)

कैबिनेट ने कोदो और कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। एमपी के 11 जिलों में इन फसलों का उत्पादन होता है। वर्तमान में कुटकी का भाव 35000 रुपए और कोदो की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा, श्रीअन्न फेडरेशन बनाई जाएगी जो वेल्यू एडिशनल, प्रमोशन और मार्केटिंग में काम करेगी।

MSME सेक्टर को 150 करोड़ की मंजूरी (150 Crore Approval for MSME)

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 105 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि उत्पादकों की क्वालिटी सुधार, देशी मार्केट की स्थिति और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में खर्च की जाएगी। इससे छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ (Pensioners Benefit)

मोहन कैबिनेट ने राज्य के पेंशन कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया। इसके लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 1.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

रेशम समृद्धि योजना और अन्य फैसले (Resham Samriddhi & Other Decisions)

रेशम समृद्धि योजना की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। इसके पहले यह 3.65 लाख रुपए थी। इसके अलावा, पुलिसकर्मी को प्रमोशन, SC/ST स्टूडेंट्स को कोचिंग सहायता राशि 1000 रुपए देने और अन्य सामाजिक कल्याण के फैसले भी शामिल हैं।

FAQs: MP Cabinet Decisions 2025

1. भावांतर योजना क्या है?

भावांतर योजना सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए शुरू की गई है। MSP पर कम भाव मिलने पर अंतर राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी।

2. कोदो-कुटकी खेती के लिए क्या मदद मिलेगी?

कोदो-कुटकी की फसल को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रीअन्न फेडरेशन के माध्यम से वेल्यू एडिशनल, मार्केटिंग और प्रमोशन में मदद मिलेगी।

3. पेंशनर्स को कौन सा लाभ मिलेगा?

राज्य के पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

4. MSME सेक्टर के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 105 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह क्वालिटी सुधार और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में खर्च होंगे।

5. रेशम समृद्धि योजना की नई राशि क्या है?

अब रेशम समृद्धि योजना के तहत प्रति एकड़ लागत 5 लाख रुपए होगी। पहले यह 3.65 लाख रुपए थी।