एमपी में मोहन सरकार का कर्मचारियों को तोहफा: 14% डीए बढ़ेगा, 3 फीसद इंक्रीमेंट लगेगा; संविदाकर्मियों के वेतन में भी 8% का इजाफा

एमपी की डॉ. मोहन सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14% बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद यह बढ़कर 56% हो जाएगा।

दरअसल, राज्य सरकार फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट यानी लेखानुदान में कर्मचारियों को 7 से 8 प्रतिशत तक DA बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने की तैयारी में है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है।

वर्तमान में राज्य के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को 42% DA का लाभ मिल रहा है, जो केन्द्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम है। केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए दिया जा रहा है। हालांकि, इस भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, जिस पर मंजूरी मिलना बाकी है।

इधर, 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर से मूल्य सूचकांक (बढ़ती महंगाई) के अनुसार 4% बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी जल्द केंद्र घोषणा करेगा। ताकि यह भुगतान लोकसभा चुनाव के पहले कर दिया जाए। राज्य सरकार ने फरवरी में लाए जा रहे लेखानुदान का अनुमान 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच हुई आय के आधार पर तैयार किया है। इसी के अनुसार 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए खर्च की व्यवस्था की जाएगी।

संविदाकर्मियों की वेतन 8% बढ़ेगी

इनके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के ढाई लाख संविदाकर्मियों के वेतन भत्ते में भी 8 फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 960 करोड़ ज्यादा का प्रावधान किया जाना है, जिसका अनुमानित खर्च 13,679 करोड़ है।

इन्क्रीमेंट के लिए 2000 करोड़ का अतिरिक्त इंतजाम

राज्य के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की राशि 3% किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इस पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम किया जाएगा। यह खर्च कुल वेतन के लिए तय राशि में शामिल किया जाएगा।