Lok Seva Guarantee Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है? पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है? (lok seva guarantee act kya hai)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, देश का पहला ऐसा कानून था जिसमें नागरिकों को तय समय में सरकारी सेवाएं प्राप्त होने की गारंटी दी गई। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बढ़ाना।

यह अधिनियम कब लागू हुआ? (madhya pradesh me lok seva kaise le)

यह अधिनियम 18 अगस्त 2010 को लागू हुआ और इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को खत्म करना था।

इस अधिनियम के तहत कौन-कौन सी सेवाएं मिलती हैं? (mp lok seva me services kaun kaun si hai)

इसमें लगभग 500 से अधिक सेवाएं शामिल हैं जैसे:

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. मूल निवासी प्रमाण
4. जाति प्रमाण
5. आय प्रमाण
6. विवाह पंजीयन
7. बिजली-पानी कनेक्शन
8. पेंशन स्वीकृति
9. राशन कार्ड

लोक सेवा गारंटी के लिए आवेदन कैसे करें? (mp lok seva ke liye online apply kaise kare)

आप आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन माध्यम: MP e-district portal या MP Online portal
2. लोक सेवा केंद्र: जिले/ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लाभ (lok seva act ke under complaint kaise dale)

1. सेवाएं तय समय में मिलती हैं
2. प्रक्रिया पारदर्शी होती है
3. अधिकारी जिम्मेदार होते हैं
4. नागरिकों का भरोसा बढ़ता है

शिकायत की प्रक्रिया क्या है? (mp lok seva complaint kaise kare)

यदि तय समय में सेवा न मिले, तो:

1. CM Helpline 181 पर शिकायत करें
2. लोक सेवा गारंटी आयोग से संपर्क करें
3. ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें

सेवा की समय सीमा क्या होती है? (mp me lok seva ki timing kya hai)

हर सेवा के लिए अलग समय सीमा तय है:

1. आय प्रमाण पत्र – 7 दिन
2. जाति प्रमाण पत्र – 10 दिन
3. पेंशन – 15 दिन
4. व्यवसाय प्रमाण पत्र – 10 दिन

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (how to apply for lok seva guarantee mp)

1. https://mpedistrict.gov.in पर जाएं
2. Citizen Login पर क्लिक करें
3. आवेदन फॉर्म भरें
4. दस्तावेज़ अपलोड करें
5. आवेदन ID सेव करें

लोक सेवा अधिनियम का जनहित में प्रभाव (mp government schemes under lok seva)

1. भ्रष्टाचार में कमी
2. समय की बचत
3. ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच
4. सरकारी कार्यों में सरलता