MP Cabinet Meeting: रीवा जिले का नया अनुविभाग बना जवा, 100 पटवारी हलके होंगे शामिल, 12 पद स्वीकृत
मध्यप्रदेश शिवराज कैबिनेट मीटिंग का आयोजन गुरुवार को भोपाल में किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि सावन माह के रसोई गैस सिलेंडर के 500 रुपए महिलाओं को वापस लौटाए जाएंगे। यह राशि बहनों के आधार से लिंक खाते से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से वापस होगी। वहीं मध्यप्रदेश के रीवा जिले में नया अनुविभाग जवा बनाया गया है। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। 100 पटवारी हलके भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
सितंबर महीने में जीरो आएगा बिजली बिल
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सावन में गैस सिलैण्डर 450 रुपए में देने का निर्णय लिया गया है। 4 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक गैस सिलेंडर लेने वालों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। जिनके उज्जवला कनेक्शन हैं उनके बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। बाकी के फार्म भराने के बाद राशि डाली जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सितम्बर महीने में बिजली बिल जीरो आएंगे।
सतपुड़ा भवन का होगा रेनोवेशन, 40.90 किमी लंबा होगा बायपास
अप्रैल 2023 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई। इसके साथ ही 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भोपाल दक्षिण-पश्चिम बायपास को मंजूरी प्रदान की गई। इस बायपास के बन जाने से जबलपुर-नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी 25 किलोमीटर कम होगी। यह बासपास 40.90 किलोमीटर लंबा होगा। जिसमें फोरलेन के साथ सिक्स लेन स्ट्रक्चर और दोनों तरफ दो लेन की सर्विस रोड होगी। इस मार्ग में जंगल का भी हिस्सा है। इसमें एक सिक्स लेन आरओबी, दो फ्लाईओवर, 15 अंडर पास और दो बड़े जंक्शन होंगे।
आशा कार्यकर्ताओं की बढ़ी प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट बैठक में आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मंजूरी प्रदान की गई। जिसमें हर वर्ष 1000 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 करने और अधिकतम 15 हजार रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। वहीं शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने मंजूरी प्रदान की गई। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला, संभाग और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
कैबिनेट में इनको भी मिली मंजूरी
एमपी कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। मीटिंग में मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया। रीवा जिले में नया अनुविभाग जवा बनाया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया। गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। कपास के व्यापारियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रुपए करने का निर्णय लिया गया। रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
