मध्यप्रदेश

सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर, हायर एजुकेशन ने दिए यह निर्देश

Sanjay Patel
16 Oct 2023 8:34 AM GMT
सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर, हायर एजुकेशन ने दिए यह निर्देश
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MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। छात्रों के बैंक खाते खुलवाये जाने के निर्देश हायर एजुकेशन ने जारी किये हैं।

मध्यप्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। छात्रों के बैंक खाते खुलवाये जाने के निर्देश हायर एजुकेशन ने जारी किये हैं। उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ऐसे विद्यार्थियों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त संचालक लोक शिक्षण एवं अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने उक्त समस्त कार्रवाई राज्य शासन के निर्देशन पर पूरी किये जाने के निर्देश दिये हैं।

आधार कार्ड बनवाना आवश्यक

हायर एजुकेशन ने दिशा निर्देश जारी करते हुये कहा है कि इसके पहले भी कई दफा महाविद्यालय के प्राचार्यों को सभी विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर से विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन विद्यार्थियों के आधार नंबर नहीं है या संशोधन कराया जाना आवश्यक है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आधार संबधी कार्रवाई शीघ्र पूरी कराएं। जिससे हितग्राही विद्यार्थियों का सत्यापन कर ऑनलाइन योजना का लाभ विभाग द्वारा दिया जा सके। बता दें कि हितग्राही छात्रों के बैंक खाते न होने से विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी योजनाओं का समय पर नहीं मिल पाता लाभ

यहां पर यह बता दें कि बैंक खातों से आधार लिंक नहीं होने की वजह से छात्रों को मिलने की सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। साथ ही कई बार छात्र धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। जिसकी शिकायत मिलने पर भी विभाग कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में विभाग हितग्राही छात्रों के बैंक खाते को खुलवाने पर जोर दे रहा है। जिससे शासन द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राही छात्रों को मिल सके। बता दें कि छात्रों ने बैंक खाते तो खुलवा लिये हैं लेकिन अब तक खाते आधार से लिंक नहीं हो सके। ऐसे में छात्रों को जहां एक ओर योजना का लाभ लेने परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वहीं महाविद्यालयों को भी इसी तरह की समस्या से जूझना पड़ता है। आलम यह है कि गड़बड़ी होने के बाद जब शिकायत होती है तब भी सही स्थिति की पता नहीं चल पाता है। जिसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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