Hijab Controversy Reached in MP: शिवराज सरकार के मंत्री बोलें, मध्यप्रदेश में भी बैन होगा हिजाब

Hijab Controversy Reached in MP: कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में जारी हिजाब विवाद मध्यप्रदेश तक पहुंच गया है. शिवराज सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि, एमपी के स्कूलों में भी हिजाब बैन (Hijab Ban) किया जाएगा. राज्य में जल्द ही स्कूल यूनिफार्म कोड (MP School Uniform Code) लागू किया जाएगा.

मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (MP School Education Minister Inder Singh Parmar) हिजाब को लेकर मंगलवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, 'हिजाब यूनिफार्म कोड का हिस्सा नहीं है. अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल आता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, मध्यप्रदेश में स्कूल यूनिफार्म कोड के अनुसार ही आना होगा.'

मध्यप्रदेश के स्कूलों में लागू होगा यूनिफार्म कोड

एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि, स्कूलों में यूनिफार्म कोड (School uniform code in mp) के हिसाब से ही प्रवेश मिलेगा. स्कूल यूनिफार्म कोड को लेकर काम चल रहा है. अगले सेशन से पहले राज्य के सभी स्कूलों में यूनिफार्म कोड पूरी तरह से लागू हो जाएगा.

मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं, वह उसका अपने घरों तक पालन करें. स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है, उसका पालन करना चाहिए. सभी स्टूडेंट्स में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने. इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में अगले सत्र से ही यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले से दी जाएंगी. समय पर इसे लागू करेंगे. हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे.

यूनिफॉर्म पहनें तो ही अच्छा

जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वही पहनकर आएं, तो ही अच्छा होगा. अनुशासन का तभी पालन होगा. हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है. उन्होंने कर्नाटक में उपजे विवाद पर कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

कर्नाटक में जारी है हिजाब विवाद

कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था. मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए. इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया था. आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.