कोरोना संक्रमण रोकने सरकार का फैसला, 25 प्रतिशत कर्मचारी जायेंगे कार्यालय
भोपाल ( Bhopal News in Hindi) : मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढते लक्षणों को देखते हुए व्यवस्था बनाने में जुटी है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में रोस्टर के अनुसार 25 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय मंे उपस्थित हो। यह व्यवस्था प्रथम और द्वतीय श्रेणी कर्मचारियोें पर लागू नहीं होगी।
जारी किया गया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा है कि मंत्रालय व राज्य स्तरीय कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन से होगी। जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी।
जिलांे में कलेक्टर लेंगे निर्णय
वहीं जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में जिला और संभाग स्तर पर कलेक्टर निर्णय लेंगे। स्थिति और कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार जिलों के कलेक्टर कर्मचारियों की संख्या बढ़ा-घटा सकते हैं।
कोरोना गाइडलाइन का पालन कड़ाई से हो
सरकार ने जारीे आदेश में यह भी कहा है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी केारोना गाइडलाइन का पालन कड़ाई से करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग किया जाए। इसमें किसी तरह की लापवाहीं न हो।
एमपी में बढ़ रहा कोरोना
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5939 पॉजिटिव केस मिले। वहीं 24 मौतें भी दर्ज की गई हैं। अप्रैल माह के 10 दिन मेे प्रदेश में 40,088 संक्रमित मिले चुके है। प्रदेश में बिगडते हालात को दखते हुए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।कई जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।
