शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 101 नगरीय निकायों के लिए ₹1665 करोड़ स्वीकृत, जानें आपके जिले को क्या मिला?
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जल प्रदाय योजना से 101 नगरी निकायों को लाभान्वित करने की तैयारी में है। सरकार ने इसके लिए पूरा खाका तैयार करते हुए नगरीय निकाय बार व्यवस्था बनाई गई है। इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 1665 करोड़ों रुपए की भारी-भरकम राशि जारी की गई है। सरकार ने अमृत मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है।
क्या है वस्तु स्थिति
21 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत की गई पानी सप्लाई की 19 योजनाओं का काम बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। इसके लिए 425.83 करोड रुपए खर्च करने की योजना है।
इसी तरह बताया गया है कि 7 निकायों की परियोजनाओं पर 11.59 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बताया गया है कि सरकार ने 46 निकायों के लिए 994 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है।
वही बताया गया है कि अधूरी पड़ी 76 निकाय की जल सप्लाई योजना को पूरा करने के लिए तथा 25 निकायों में नदी तालाब की सफाई पर 39 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार से जारी किया गया बजट उपयोग करते हुए 1 वर्ष में कार्य पूरा करना होगा।
इन जिलों को जारी हुई राशि
चंबल से ग्वालियर पानी लाने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं में 325 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएगे। वही खंडवा के लिए 100 करोड़, रतलाम में पेयजल के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
नर्मदा जल सप्लाई योजना के तहत क्षेत्र के जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार करने निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे ही डीपीआर जारी हो जाएगा उसके तुरंत बाद राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।
