एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला! तबादलों से हटेगा प्रतिबंध

MP Cabinet Meeting News: मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट (CM Shivraj Cabinet) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। कैबिनेट में अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी ।

जानकारी के अनुसार उद्यमियों को चार चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपए की सहायता दी जा सकेगी। इस प्रावधान का लाभ उन्हीं स्टार्टअप को मिलेगा, जिनमें अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमी की भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसके साथ ही वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, पशुहानि पर चार के स्थान पर आठ लाख रुपए तक क्षतिपूर्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

MP Cabinet Meeting: बैठक के प्रमुख फैसले

» दमोह में मेडिकल कॉलेज की होगी स्थापना, 266 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति |

» विदिशा के लटेरी में हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल 22 नवंबर 2023 तक बढ़ा।

» नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में कार्यरत अस्थायी पदों को मार्च 2026 तक निरंतर रखा जाएगा।

» वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि क्षतिपूर्ति अब 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का अनुमोदन

तबादलों से हटेगा प्रतिबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनावी वर्ष में सरकार तबादला नीति लाएगी। जिलों में प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री को तबादला करने का अधिकार मिलेगा। मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहमति जताई।