भोपाल

CM SHIVRAJ और पंजाब के CM Amarinder Singh का हुआ विवाद, अमरिंदर ने PM MODI को लिखा ऐसा पत्र कि गुस्से में आए शिवराज

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:27 AM GMT
CM SHIVRAJ और पंजाब के CM Amarinder Singh का हुआ विवाद, अमरिंदर ने PM MODI को लिखा ऐसा पत्र कि गुस्से में आए शिवराज
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CM SHIVRAJ और पंजाब के CM Amarinder Singh का हुआ विवाद, अमरिंदर ने PM MODI को लिखा ऐसा पत्र कि गुस्से में आए शिवराज MP: मध्यप्रदेश के

CM SHIVRAJ और पंजाब के CM Amarinder Singh का हुआ विवाद, अमरिंदर ने PM MODI को लिखा ऐसा पत्र कि गुस्से में आए शिवराज

MP: मध्यप्रदेश के CM SHIVRAJ और पंजाब के CM Amarinder Singh सिंह का विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. आपको बता दे की विवाद का कारण बासमती चावल की जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैगिंग है. मिली जानकारी के मुताबकि अमरिंदर ने PM MODI को पत्र लिखकर कहा की जीआई टैगिंग व्यवस्था से छेड़छाड़ हुई तो इससे भारतीय बासमती के बाजार को नुकसान हो सकता है और इसका सीधा-सीधा फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है।

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भारत में बासमती की खेती करने वाले किसानों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए वह अधिकारियों को जीआई टैगिंग की व्यवस्था में छेड़छाड़ करने से रोकें। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 के तहत जीआई टैग उन कृषि उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशेष गुणवत्ता और विशेषताओं के साथ उत्पन्न होती है। भारत में जीआई टैगिंग वाले बासमती को उसकी गुणवत्ता, स्वाद और खुशबू के लिए दी जाती है। हिमालय की तलहटी में बसे क्षेत्रों में इंडो-गेंजेटिक क्षेत्र में पैदा होने वाली बासमती का स्वाद और खुशबू की पहचान सारे विश्व में विख्यात है।
अमरिंदर ने कहा की मध्य प्रदेश, बासमती का उत्पादन करने वाले इस इस विशेष क्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए इसे पहले ही बासमती की जीआई टैगिंग के लिए शामिल नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश को जीआई टैगिंग में शामिल करना न सिर्फ जीआई टैगिंग एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, बल्कि यह जीआई टैगिंग के उद्देश्य को ही बर्बाद कर देगा।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, 'इसे पंजाब बनाम मध्य प्रदेश का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। जीआई टैगिंग मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बासमती की कीमतों में स्थिरता आएगी और हमारा निर्यात बढ़ेगा।' उन्होंने कहा कि यह एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला है और इसका पाकिस्तान से कोई लेनादेना नहीं है।

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