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किसानो के लिए बड़ी खबर, मोदी ने दी one nation one market को मंजूरी

मध्यप्रदेश

किसानो के लिए बड़ी खबर, मोदी ने दी one nation one market को मंजूरी

नई दिल्ली: आर्थिक राहत पैकेज में किसानों को आगे बढ़ने और उनकी सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने one nation one market का ऐलान किया था अब मोदी कैबिनेट ने One Nation One Market For Farmers को मंजूरी दे दी है। यानि अब किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। इससे पहले किसानों को अपनी फसल सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी ( APMC ) की मंडियों में बेचनी की बाध्यता होती थी लेकिन अब एक देश एक बाजार नीति ( one nation one market Scheme ) लागू होने के बाद इस तरह की सभी बाध्यताएं खत्म हो जाएंगी ।

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इस नीति को लागू करने के लिए सरकार को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ( ESSENTIAL COMODITY ACT 1955 ) में भी बदलाव करना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की सरकार द्वारा लिया गए इस फैसले के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि कृषि मंडी के बाहर उपज की खरीद-बिक्री पर सरकार किसी भी तरह का का कोई टैक्स नहीं लेगी, और न ही कोई कानूनी बंधन होगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हां ! किसान के उत्पाद सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास PAN CARD होगा ।

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आपको मालूम हो कि सरकार ने आर्थिक पैकेज में छोटे किसानो और व्यापारी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐलान किये हैं। मोदी सरकार ( MODI GOVT ) ने साफ शब्दों में लोकल के लिए वोकल ( VOCAL FOR LOCAL ) और आत्मनिर्भर भारत अभियान ( SELF RELIANT INDIA ) का ऐलान किया है । सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज में उठाए गए कदम इसी बात को सपोर्ट करते हैं।इस हफ्ते सरकार ने आर्थिक पैकेज ( ECONOMIC RELIEF PACKAGE ) के दौरान किये गए ऐलानों को नियम कानून का अमली जामा पहनाया है । रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्वनिधि स्कीम और किसानों के लिए एक देश एक बाजार नीति का ऐलान कर सरकार ने उन्ही प्रयासों को सफल बनाया है।

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