LOCKDOWN से MP में गड़बड़ाया वित्तीय संकट, 1800 करोड़ के नुक़सान का अनुमान
LOCKDOWN से MP में गड़बड़ाया वित्तीय संकट, 1800 करोड़ के नुक़सान का अनुमान
भोपाल. कोरोना (corona) का असर प्रदेश लोगों की सेहत के साथ सरकारी खज़ाने पर भी पड़ा है. LOCKDOWN (lockdown) के 2 हफ्ते बीतने के बाद सरकार की वित्तीय हालत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है. 14 अप्रैल तक LOCKDOWN खत्म होने पर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है.
रही-सही कसर LOCKDOWN ने पूरी कर दी.
मार्च में सरकार को लेकर मचे सियासी ड्रामे के बाद रही-सही कसर LOCKDOWN ने पूरी कर दी. इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने बुधवार देर रात 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है. यह समिति सरकार को आर्थिक संकट से उबरने के सुझाव देगी. एसीएस फाइनेंस अनुराग जैन को इसका को ऑर्डिनेटर बनाया गया है.
MP में LOCKDOWN हटाने की तैयारी शुरू, ये 3 फार्मूले होंगे लागूमध्य प्रदेश में वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ है. पहले सरकार को लेकर जारी उठापटक फिर सत्ता परिवर्तन और अब LOCKDOWN. काम धंधा, दफ्तर सब बंद हैं. ये नुक़सान कितना ज़्यादा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च के महीने में रजिस्ट्री करने वालों की संख्या 35 से 40 फीसदी से भी कम रही. केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि भी अटकी हुई है.
होटल रेस्टोरेंट की आमदनी ना के बराबर हुई है. सिनेमा हॉल-मॉल बंद हैं इसलिए सरकार को टैक्स में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. लोगों की आवाजाही बंद होने से पेट्रोल और डीजल की खपत भी न के बराबर है. 1800 करोड़ के नुक़सान का अनुमान
इस साल वाणिज्य कर विभाग के पास 54 हजार 888 करोड़ रुपए की कर वसूली का टारगेट था. अब इसमें अट्ठारह सौ करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. कोरोना का असर ज़मीन-मकान और दुकान की रजिस्ट्री पर भी दिखाई दे रहा है. मार्च में हर साल जितने लोग रजिस्ट्री कराने आते थे उनकी संख्या में 30 से 40 फीसदी की कमी आई है. रजिस्ट्री से राज्य सरकार को 65 सौ करोड़ के राजस्व वसूली की उम्मीद थी लेकिन कोरोना की मार ने उसकी सारी प्लानिंग फेल कर दी है.
थोड़ी-थोड़ी पिया करो
कोरोना का असर शराब से होने वाली आमदनी पर भी पड़ा है. मुख्यमंत्री शिवराज के शराब बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के बाद अब शराब की दुकानें पूरी तरह बंद हैं. इस वजह से आबकारी विभाग को होने वाली आय भी घटने के पूरे आसार हैं. इस बार विभाग को 11500 करोड़ रुपए आय का अनुमान था. लेकिन अब इसमें 200 से 300 करोड़ के नुकसान की आशंका है. डीए पर रोक
निर्माण कार्य बंद होने का सीधा असर माइनिंग पर पड़ा है. इससे सरकार को होने वाली आय बुरी तरीके से प्रभावित हुई है. जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार से जो क्षतिपूर्ति राशि मिलना है वो पैसा भी अभी राज्य को नहीं मिला है.
यदि LOCKDOWN की अवधि बढ़ाई जाती है तो इसका असर भी सरकार के खजाने पर पड़ेगा. कुल मिलाकर कोरोना का असर सरकार के लिए भी बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है. यही कारण है की तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कर्मचारियों को पांच फीसदी डीए देने के फैसले को मौजूदा शिवराज सरकार ने रोक दिया है.
