मध्यप्रदेश

413 निकायों को रोड मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे 750 करोड़, मुख्यमंत्री ने कहा खास ठेकेदारों को मत देना टेंडर

Sanjay Patel
20 Feb 2023 9:30 AM GMT
413 निकायों को रोड मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे 750 करोड़, मुख्यमंत्री ने कहा खास ठेकेदारों को मत देना टेंडर
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MP News: मध्यप्रदेश में शहर व वार्ड की सड़कों के मेंटेनेंस में पैसों की कमी रोड़ा नहीं बनेगी। पहली किश्त के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांफसर की।

मध्यप्रदेश में शहर व वार्ड की सड़कों के मेंटेनेंस में पैसों की कमी रोड़ा नहीं बनेगी। सड़क मेंटेनेंस के लिए पहली किश्त के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांफसर की। सीएम ने कहा कि एमपी के 413 निकायों को 750 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए प्रदान किए जाएंगे। कई जगह यह शिकायत मिलती थी कि सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। शहर के अंदर व वार्डों की सड़कें ठीक नहीं हैं। जिनके मरम्मत की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की रहती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य के बजट से सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।

15 से 20 दिन में टेंडर प्रक्रिया करें पूर्ण

सीएम ने कहा कि हाइवे तो सारे चकाचक हो गए किन्तु शहर के अंदर की सड़कों व वार्डों की सड़कों में धूल रही हो तो लोग सबसे पहले पार्षद को पकड़ेेंगे। 750 करोड़ रुपए में से 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने निकायों के अधिकारियों से कहा कि टेंडर की प्रक्रिया 15 से 20 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। बारिश के पूर्व मई माह में सड़क मेंटीनेंस का कार्य खत्म करना होगा। कोई इस चक्कर में न आए कि इस ठेकेदार को कार्य दिया जाए तो अच्छा रहेगा या फिर पहचान का आ जाए। टेंडर प्रक्रिया के दौरान सही एजेंसी का चयन किया जाए क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक है।

घरेलू सोलर पैनल के लिए सरकार देगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निकाय को स्वयं की आय के स्रोत विकसित करने चाहिए। निकायों के जनप्रतिनिधि डरते हैं कि टैक्स वसूल मत करो अन्यथा लोग नाराज हो जाएंगे। मामा से ही मांग लो। उन्होंने कहा कि जब तक आय के साधन नहीं खड़े होंगे निकाय प्रगति नहीं कर पाएंगे। नगरीय निकायों द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका वाजिब पैसा मिलना चाहिए। यदि हम स्थानीय निकाय को ठीक ढंग से खड़ा नहीं कर पाए तो विकास कैसे करेंगे। बड़े शहरों में बिल्डिंग परमिशन से पहले घरेलू सोलर पैनल लगवाएं जिसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी।

अहाते पर नहीं पी पाएंगे, घर पर बहनें करें ठीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहन योजना के फार्म 5 मार्च से भरे जाएंगे। जिनमें सभी 413 निकायों को 5 मार्च से जोड़ेंगे। उन सभी बहनों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी आय ढाई लाख रुपए तक है। रंगपंचमी के बाद वार्डों में इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे, कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खातों में पैसे आना जून माह से शुरू हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि वर्षों से शराब दुकान में पीने की व्यवस्था थी। अहाते में पीकर कोई नाले में गिरेगा तो कोई आपराधिक घटना कर देगा। जिसको लेकर उनके मन में कई दिनों से बेचैनी थी। अब अहाते बंद होंगे जिनको पीना हो वह घर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि घर पर भी वह बहनों से कह देंगे कि अब इनको घर पर सही कर दो।

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