एमपी के कटनी में नियमों की अनदेखी, एनजीटी ने ठोका 4 करोड़ 96 लाख का जुर्माना, मचा हड़कम्प
मध्यप्रदेश के कटनी में नियमों की अनदेखी करना नगर निगम सहित नगर परिषदों को महंगा पड़ गया है। एनजीटी ने इन पर करोड़ों का जुर्माना ठोक दिया है जिससे नगर परिषदों सहित नगर निगम में हड़कम्प मच गया है। यहां नदियों के पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए शहर व नगर की नालियों में बहता गंदा पानी नदियों में न छोड़कर उसे सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से पेड़ पौधों में डाला अथवा शुद्धीकरण के बाद नदी में छोड़ा जाना था।
नगर निगम पर 2 करोड़ से अधिक का जुर्माना
एमपी के कटनी नगर निगम सहित तीन नगर परिषदों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नालियों के गंदे पानी को नदी में सीधे छोड़े जाने से नाराज होकर इन पर करोड़ों का जुर्माना ठोका गया है। यहां नदियों के पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए नालियों का गंदा पानी सीधे नदी में न छोड़कर उसको सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से नदी में छोड़ा जाना था किंतु नियमों को धता बताते हुए जिला प्रशासन गंदा पानी नदियों में छोड़ता रहा। जिसकी जांच रिपोर्ट बनाकर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी थी। एनजीजी ने प्रकरण क्रमांक 606 पर सुनवाई करते हुए कटनी नगर निगम पर 2 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
इन पर भी जुर्माना अधिरोपित
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीन नगर परिषदों पर भी जुर्माना लगाया है। जिसमें कैमोर नगर परिषद पर 1 करोड़ 44 लाख रुपए, विजयराघवगढ़ नगर परिषद पर 64 लाख और बरही नगर परिषद पर 44 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यहां पर यह बता दें कि एनजीटी ने सभी नगर निगम और परिषदों को दिसम्बर 2020 तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए थे। किंतु इसका पालन न तो कटनी नगर निगम ने किया और न ही जिले की अन्य तीन नगर परिषदों द्वारा ही पालन किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इन पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्रवाई की। जिसकी एक प्रति संबंधित कार्यालयों के साथ कलेक्टर को भी भेजी गई है।
