PM मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, SC ने ट्रेलर भी देखने से कर दिया मना
नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है।
चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा या उसके लिए झुकाव तो पैदा नहीं करती। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले ही अदालत का बहुत सा वक्त खराब हो चुका है, इसलिए आयोग को यह तय करना चाहिए कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं।
अदालत ने फिल्म का ट्रेलर देखने तक से मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि फिल्म को प्रमाण पत्र दिया जाना अभी भी बाकी है। उन्होंने आयोग से यह निर्णय लेने के लिए कहा कि कैसे यह फिल्म आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकती है और एक विशेष राजनीतिक दल के लिए राजनीति फायदा पहुंचा सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि फिल्म अब तक रिलीज भी नहीं हुई है। पीठ ने कहा, " इसपर अदालत द्वारा फैसला नहीं दिया जा सकता।" तमाम विवाद और कानूनी पचड़ों के बाद यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को बड़े स्तर पर रिलीज करने जा रहे हैं। यह फिल्म भारत में 1700 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इसी के साथ 38 देशों में फिल्म दिखाई जाएगी। भारत से बाहर इस फिल्म को तकरीबन 600 स्क्रीन्स मिली हैं। बता दें कि इस फिल्म में पीएम नरेंद्र मोदी के रोल में अभिनेता विवेक ओबेरॉय नजर आएंगे।
फिल्म में अमित शाह का रोल अभिनेता मनोज जोशी निभाएंगे। वहीं अभिनेत्री जरीना वहाब उनकी मां हीराबेन (Heeraben) का रोल निभाएंगी। उनकी पत्नी जशोदाबेन का रोल निभाएंगी अभिनेत्री बरखा बिष्ट सेनगुप्ता। वहीं रतन टाटा का रोल निभाएंगे बोमन ईरानी।
