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Delhi Kisan March: दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, 1000 ट्रैक्टर-ट्राली हुई रवाना, जानिए!

Sandeep Tiwari
25 Nov 2021 10:51 AM GMT
Delhi Kisan March: दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, 1000 ट्रैक्टर-ट्राली हुई रवाना, जानिए!
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Delhi Kisan March:

किसान (Delhi Kisan March) एक बार फिर दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने जा रहे है.

नई दिल्ली। एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। बुधवार को पंजाब से करीब 1000 टै्रक्टर-ट्राली दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद केन्द्र सरकार ने मान लिया था किसानों को खुश कर लिया गया है। लेकिन यह इतान आसान होता नहीं दिख रहा है। किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। साथ ही मोर्चाबंदी और मजबूत करने में लग गये है। किसान एमएसपी की गारंटी तथा अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी इन जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता वह हटने वाले नहीं हैं। 26 नवम्बर को 1000 टै्रक्टर-ट्राली दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्र की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

19 को वापस हुए तीनों कृषि कानून

तीनों कृषि कानून के विरोध में करीब 14 माह चले किसानों के आंदोलन के बाद 19 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद केन्द्र सरकार को लग रहा था कि किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा । दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने घर वापस हो जायेंगे। दिल्ली की बंद गलिया खाली हो जाएंगी। लेकिन यह सोच के विपरीत हो रहा है। किसान अन्य मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं।

क्या है अब किसानों की मांग

कृषि कानून रद्द होने के बाद अब किसान अपनी अन्य मांगों को लेकर धरने को मजबूत करने में लगे हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर कानून की है।

एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते है। इसमें किसानों की फसल को मंडी के दाम से सुरक्षित रखने के लिए तय किया जाता है। एक तरह की गारंटीड कीमत होती है, जो किसान को उनकी फसल पर मिलती है। अगर बाजार में उस फसल की कीमत कम भी होगी तो भी उस फसल की कीमत मिले।

वहीं किसानों की मांग है कि संसद में बिजली शोध बिल रद्द किया जाय। किसान नेता स्वर्ण सिंह का यह भी कहना है कि किसानों को प्रदूषण एक्ट से बाहर रखते हुए अभी तक दर्ज किसानों पर मुकदमों को वापस लिया जाय।

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