Budget 2021 / जानें मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान..

Budget 2021 : मोदी सरकार ने आज देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

आइये जानते हैं Budget 2021-22 की प्रमुख विशेषताएं :

75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत

सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बार डिजिटली होगी जनगणना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना होगी लांच

वित्त मंत्री के अनुसार केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा।

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शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की होगी शुरुआत

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ होंगे खर्च

वित्त मंत्री ने बताया 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ रूपए खर्च होंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये होंगे मुहैया । अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो फंड मुहैया कराया जायेगा।

सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रावधान तथा रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ होंगे खर्च

100 नए स्कूल होंगे स्थापित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतया की गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा

सरकार ने सोमवार को कहा कि मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किया जाएगा तथा एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।

सात बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की

सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कार्यान्वित की जाएंगी।
सरकार का बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

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