कबाड़ हो जायेंगे 2.8 करोड़ वाहन, पढ़िए पूरी खबर

कबाड़ हो जायेंगे 2.8 करोड़ वाहन, पढ़िए पूरी खबर
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नई दिल्ली: देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी घोषित कर दी गई है। फिलहाल इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिस पर सभी से राय- मशविरा किया जाएगा। 31 मार्च तक ड्राफ्ट पर आप भी और सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद अंतिम पॉलिसी जारी होगी। इसमें 20 साल पुराने प्राइवेट और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया तय की गई है। साथ ही नए वाहनों पर डिस्काउंट कितना और कैसे मिलेगा, यह भी बताया है।

नई दिल्ली: देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी घोषित कर दी गई है। फिलहाल इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिस पर सभी से राय- मशविरा किया जाएगा। 31 मार्च तक ड्राफ्ट पर आप भी और सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद अंतिम पॉलिसी जारी होगी। इसमें 20 साल पुराने प्राइवेट और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया तय की गई है। साथ ही नए वाहनों पर डिस्काउंट कितना और कैसे मिलेगा, यह भी बताया है।

2021 में भी नई स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई

बजट 2021 में भी नई स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। नई स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार 15 साल पुरानी कमर्शियल गाडिय़ों को स्क्रैप करने का ऐलान कर दिया गया है तो वहीं पर्सनल व्हीकल पर ये 20 साल है। इस नई स्क्रैपेज पॉलिसी से देश को फायदा पहुंचेगा। 51 लाख लाइट मोटर वाहन जो 20 साल पुराने हैं, उन्हें पूरी तरह स्क्रैप कर दिया जाएगा। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूस्ट होगी।

34 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं तो वहीं 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स ऐसे हैं जो 20 साल पुराने हैं। नई पॉलिसी में फोकस प्रदूषण कम करने पर है। फिलहाल यह पॉलिसी चार पहिया वाहनों के लिए है। पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्क्रैपज पॉलिसी लागू होने के बाद 2025 तक 2.8 करोड़ वाहन कबाड़ हो जाएंगे। इनमें ज्यादातर टू-व्हीलर भी हैं।

80 लाख टन तेल की बचत

वहीं, फायदा यह होगा कि कार्बन डाईऑसाइड का एमिशन 17 प्रतिशत और पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन 24 प्रतिशत तक कम होगा। पुरानी टेनोलॉजी के वाहन बाहर होंगे तो देश में हर साल 80 लाख टन तेल की बचत होगी। देश की प्रमुख ऑटो कपोनेंट एसपोर्ट करने वाली स्टीलबर्ड इंटरनेशनल के एग्जीयूटिव डायरेटर मानव कपूर का कहना है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत में हैं।

ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि नई पॉलिसी से प्रदूषण फैलाने वाले सड़कों पर नहीं बचेंगे। वहीं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, हमारे यहां एडवांस एमिशन स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया गया है। हम उमीद कर सकते हैं कि राज्य सरकारें और ओरिजिनल इविपमेंट मैन्युफैचरर्स अपनी ओर से रियायत देकर पॉलिसी को और आकर्षक बनाएंगे।

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