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UAE Golden Visa Major Change: भारतीयों को अब बिना निवेश मिलेगी आजीवन नागरिकता, जानिए किसे मिलती है ये खास सुविधा

UAE GOLDEN VISA
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UAE GOLDEN VISA

यूएई ने गोल्डन वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब भारतीय नागरिक बिना संपत्ति या व्यावसायिक निवेश के भी लगभग ₹23.3 लाख के शुल्क पर आजीवन गोल्डन वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

यूएई गोल्डन वीजा: भारतीयों के लिए खुला बिना निवेश आजीवन नागरिकता का रास्ता

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए यूएई में लंबे समय तक रहने का रास्ता और आसान हो गया है। अब भारतीय बिना किसी बड़ी संपत्ति या व्यावसायिक निवेश के भी आजीवन गोल्डन वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यह नई नामांकन-आधारित वीज़ा नीति पारंपरिक निवेश-आधारित प्रक्रियाओं से अलग है और योग्य पेशेवरों को यूएई में रहने, काम करने या पढ़ाई करने की अनुमति देती है।

क्या है यह नया नामांकन-आधारित गोल्डन वीजा?

पहले, भारतीय नागरिक मुख्य रूप से 2 मिलियन AED (लगभग ₹4.66 करोड़) के संपत्ति निवेश या बड़े व्यावसायिक निवेश के ज़रिए गोल्डन वीजा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन नई नीति के तहत, योग्य भारतीय आवेदक अब लगभग 1,00,000 AED (लगभग ₹23.3 लाख) का एकमुश्त शुल्क देकर यह वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम यूएई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

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कौन हैं नए योग्य पेशेवर?

मई 2025 में घोषित इस विस्तार में पांच नई पेशेवर श्रेणियां शामिल की गई हैं, जो अब गोल्डन वीजा के लिए पात्र हैं:

दीर्घकालिक सेवा वाली नर्सें: 15 साल से ज़्यादा सेवा का अनुभव रखने वाली नर्सें अब गोल्डन वीजा के लिए पात्र हैं।

शिक्षक और शिक्षाविद: दुबई और रास अल खैमाह के निजी स्कूलों के शिक्षक, प्रधानाचार्य और विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ अब योग्य हैं।

कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल मीडिया पेशेवर: फिल्म निर्माता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य डिजिटल क्रिएटर्स अब नियोक्ता प्रायोजन के बिना इस वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग पेशेवर: 25 साल से ज़्यादा उम्र के ई-स्पोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट में काम करने वाले पेशेवर अब पात्र हैं।

लक्जरी नौका मालिक और समुद्री कार्यकारी: 40 मीटर से अधिक लंबी नौकाओं के मालिक और समुद्री क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी भी गोल्डन वीज़ा के लिए योग्य हैं।

इसके अलावा, वैज्ञानिक, डॉक्टर, कलाकार, उद्यमी, शीर्ष छात्र, मानवीय कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन हीरोज भी गोल्डन वीज़ा के लिए योग्य बने हुए हैं।

गोल्डन वीजा के प्रमुख फायदे

यूएई गोल्डन वीजा धारकों को कई आकर्षक लाभ मिलते हैं:

  • दीर्घकालिक निवास: यह 10 साल का नवीकरणीय निवास है, जो दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
  • प्रायोजक की आवश्यकता नहीं: अधिकांश वर्क वीज़ा के विपरीत, गोल्डन वीज़ा के लिए स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होती है।
  • परिवार और घरेलू सहायक शामिल: वीज़ा धारक अपने पति/पत्नी, बच्चों (आयु की परवाह किए बिना) और असीमित संख्या में घरेलू सहायकों को भी प्रायोजित कर सकते हैं।
  • यूएई से बाहर विस्तारित प्रवास: वीज़ा धारक देश से बाहर छह महीने से ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, जिससे वीज़ा की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
  • कर लाभ: यूएई में व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत लाभ कर या विरासत कर नहीं है।
  • व्यापार और पेशेवर कार्य की स्वतंत्रता: वीज़ा धारक यूएई में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं या अपना व्यवसाय चला सकते हैं।
  • उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा: विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच।

पायलट परियोजना और पृष्ठभूमि सत्यापन: यह नामांकन-आधारित मॉडल भारत और बांग्लादेश के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है, और उम्मीद है कि पहले तीन महीनों में 5,000 से अधिक भारतीय आवेदन करेंगे। आवेदकों को धन-शोधन विरोधी, आपराधिक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधि सहित गहन पृष्ठभूमि जांच से गुज़रना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

गोल्डन वीजा के लिए आवेदन आईसीपी वेबसाइट या आईसीपी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। दुबई के लिए, जनरल निदेशालय ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। भारत में, रयाद ग्रुप, VFS और वन वास्को सेंटर के साथ साझेदारी में नामांकन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया का प्रबंधन कर रहा है। आवेदकों को आवेदन के चरण के दौरान यूएई जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व-अनुमोदन प्रक्रिया भारत से ही पूरी की जा सकती है।

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यह पहल भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के बाद दोनों देशों के मजबूत व्यावसायिक, सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक संबंधों को दर्शाती है। उम्मीद है कि यह मॉडल भविष्य के चरणों में चीन जैसे अन्य CEPA देशों तक भी बढ़ाया जाएगा।

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