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PM SVANidhi Scheme 2026: पहली बार में मिलेगा ₹15,000, चेक करें नई पात्रता; ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

Aaryan Puneet Dwivedi
9 March 2026 9:08 PM IST
PM SVANidhi Scheme 2026: पहली बार में मिलेगा ₹15,000, चेक करें नई पात्रता; ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
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PM SVANidhi 2.0: पीएम स्वनिधि योजना में बड़ा बदलाव! अब रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा ₹30,000 का क्रेडिट कार्ड और ₹15,000 का पहला लोन। 1.15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के लाखों छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और ठेला लगाने वालों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है, जिसमें न केवल लोन की राशि बढ़ा दी गई है, बल्कि अब वेंडर्स को क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की सुविधा भी दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य अब लगभग 1.15 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाना है। आइए जानते हैं कि इस नई अपडेट से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा।


PM SVANidhi Scheme Higher Loan Amount: अब पहले से ज्यादा मिलेगा पैसा

अभी तक इस योजना के तहत पहली बार लोन लेने पर 10,000 रुपये मिलते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। इसी तरह, दूसरी बार लोन लेने पर मिलने वाली राशि में भी बदलाव किए गए हैं:

  • प्रथम चरण (First Term): अब ₹10,000 की जगह ₹15,000 का लोन मिलेगा।
  • द्वितीय चरण (Second Term): अब ₹20,000 की जगह ₹25,000 का लोन मिलेगा।
  • तृतीय चरण (Third Term): तीसरी बार में मिलने वाला ₹50,000 का लोन पहले की तरह ही जारी रहेगा।

इसका मतलब है कि अब छोटे दुकानदार अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए ज्यादा पूंजी जुटा सकेंगे।

Street Vendors Credit Card Benefits: पहली बार मिलेगा UPI क्रेडिट कार्ड

इस अपडेट की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि अब रेहड़ी-पटरी वालों को भी ₹30,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  1. यह कार्ड सीधे UPI से लिंक होगा, जिससे पेमेंट करना आसान हो जाएगा।
  2. यह उन 11 लाख लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने पहले दो लोन समय पर चुका दिए हैं।
  3. इससे दुकानदारों को रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए नकद पैसों (Cash) की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

Expansion of PM SVANidhi Scheme: अब गांव के किनारे रहने वाले भी होंगे शामिल

सरकार ने इस योजना का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। पहले यह योजना मुख्य रूप से शहरों के लिए थी, लेकिन अब नगर निगम क्षेत्रों के बाहरी इलाकों (Outskirts) में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को इस योजना से जोड़ना है।

Interest Subsidy and Credit Rating: ब्याज में भारी छूट

सरकार चाहती है कि गरीब तबका साहूकारों के ऊंचे ब्याज के चंगुल से बाहर निकले। इसीलिए इस लोन पर 7% की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) दी जाती है।

विशेषज्ञ की राय: जब कोई छोटा दुकानदार बैंक से लोन लेकर समय पर चुकाता है, तो उसका 'क्रेडिट स्कोर' अच्छा हो जाता है। इससे भविष्य में उसे बड़े लोन मिलने में आसानी होती है। क्रेडिट कार्ड की सुविधा इसी भरोसे का नतीजा है।

PM SVANidhi Impact on People: आम आदमी पर क्या होगा असर?

कोरोना महामारी के समय शुरू हुई यह योजना आज लाखों परिवारों का सहारा बन चुकी है। अब तक 68 लाख से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके प्रभाव इस प्रकार हैं:

  • वित्तीय आजादी: छोटे व्यापारियों को अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी।
  • डिजिटल लेनदेन: UPI क्रेडिट कार्ड से छोटे दुकानदार भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनेंगे।
  • रोजगार को बढ़ावा: ज्यादा पैसा मिलने से दुकानदार ज्यादा सामान रख सकेंगे, जिससे उनकी कमाई बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम

वित्त मंत्री नर्मला सीतारमण ने बजट में ही संकेत दे दिए थे कि इस योजना को और बेहतर बनाया जाएगा। अब लोन की राशि बढ़ाना और क्रेडिट कार्ड देना यह साबित करता है कि सरकार छोटे स्तर के कारोबारियों को मुख्यधारा में लाना चाहती है। अगर आप भी एक स्ट्रीट वेंडर हैं, तो यह आपके लिए अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सबसे सुनहरा मौका है।


PM SVANidhi ऑनलाइन आवेदन (Step-by-Step) गाइड

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के तहत अब आवेदन की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सरल और डिजिटल बना दिया गया है। यदि आप एक रेहड़ी-पटरी वाले (Street Vendor) हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना आवेदन पूरा करें:

जरूरी दस्तावेज (Documents Checklist)

आवेदन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं:

  • आधार कार्ड: जो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो (OTP सत्यापन के लिए अनिवार्य)।
  • पहचान पत्र: जैसे वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।
  • बैंक पासबुक: जिसमें आपका नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो।
  • वेंडिंग सर्टिफिकेट (CoV): नगर निगम या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • सिफारिश पत्र (LoR): यदि आपके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो अपने नजदीकी नगर निकाय कार्यालय से यह पत्र प्राप्त करें।

ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

  1. आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं।
  2. लोन श्रेणी का चयन करें:
    होमपेज पर अपनी जरूरत के अनुसार Apply for ₹15,000, Apply for ₹25,000, या Apply for ₹50,000 के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Request OTP' पर क्लिक करें। प्राप्त कोड को भरकर
    Secure Login
    करें।
  4. आधार ई-केवाईसी (e-KYC): अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आपके लिंक किए गए मोबाइल पर एक और OTP आएगा, उसे भरकर अपनी पहचान सत्यापित करें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें: अब स्क्रीन पर खुले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, दुकान का स्थान और बैंक खाते का विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: अपने आधार कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी (फोटो या पीडीएफ) पोर्टल पर अपलोड करें।
  7. सबमिट और एप्लीकेशन नंबर: फॉर्म को 'Final Submit' करें। इसके बाद आपको एक
    Application Reference Number
    प्राप्त होगा, इसे नोट कर लें।

योजना के मुख्य लाभ और शर्तें

  • ब्याज सब्सिडी: यदि आप समय पर अपनी किश्तें (EMIs) चुकाते हैं, तो आपको 7% की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो सीधे आपके खाते में जमा होगी।
  • डिजिटल कैशबैक: Google Pay या PhonePe जैसे डिजिटल माध्यमों से लेनदेन करने पर सरकार की ओर से मासिक कैशबैक दिया जाता है।
  • क्रेडिट कार्ड पात्रता: पहले दो लोन सफलतापूर्वक चुकाने वाले वेंडर्स ₹30,000 की लिमिट वाले विशेष क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।

End.

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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