ध्यान दे! 2 बैंकों पर लटका RBI का ताला, देखे कही आपका अकाउंट तो नहीं....
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई (RBI) ने हाल ही में दो सहकारी बैंकों पर कार्यवाही करते हुए उनकी जमा निकासी पर रोक लगा दी है। एक तरह से बैंक में आरबीआई का ताला लग चुका है। बैंकॉक स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। ऐसे में आरबीआई कार्यवाही करते हुए 2 सहकारी बैंकों पर उनके लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहां गया है कि बैंक में किसी तरह की जमा और निकासी फिलहाल प्रतिबंधित रहेगी। उपभोक्ताओं का जमा पैसा उन्हें वापस होगा इसके लिए इंश्योरेंस का माध्यम अपनाया जा रहा है।
किन बैंकों में लटका ताला
जानकारी के अनुसार आरबीआई ने कार्यवाही करते हुए दो सहकारी बैंक जिसमें कर्नाटक के तुमकुर में स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंकों पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई में कहा है कि बैंकों से किसी भी तरह की जमा निकासी नहीं होगी।
11 को जारी हुआ आदेश
आरबीआई का कहना है कि इन दोनों ही बैंकों में ‘पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं’ नहीं बची थीं। बैंक कारोबार के बंद होने के कगार पर है। ऐसे ही स्थिति को देखते हुए 11 जुलाई, 2023 को आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए बैंकों जमा निकासी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है साथ ही इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।
लाइसेंस रद्द होने के बाद, इन बैंकों को बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।
जमाकर्ताओं के लिए डीआईसीजीसी की गारंटी
इन बैंकों पर कार्यवाही होने के बाद बताया गया है कि जमा कर्ताओं का पैसा उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के लगभग 99.96 प्रतिशत और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम डीआईसीजीसी से उनके जमा दिए जाएंगे। बताया गया है कि प्रत्येक जमाकर्ता अपनी पांच लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
पहले भी हो चुकी है कार्यवाही
जानकारी के अनुसार आरबीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनमें कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए थे तो वहीं 114 बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया था। साथ ही बैंकों को हिदायत भी दी गई थी वह अपने बैंकों का संचालन नियमों को ध्यान में रखकर करें। अगर ऐसा करने में बैंक असमर्थ हो रहे हैं तो मजबूरन आरबीआई को कार्यवाही करनी पड़ेगी।
