Old Pension Scheme 2023: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए BIG Update, केंद्र सरकार ने रातोरात लिया बड़ा फैसला
Old Pension Scheme, Old Pension Scheme 2023: Old Pension Scheme कई राज्यों में लागू हो चुकी है. ज्यादातर कांग्रेस शासित प्रदेशो में OPS का फायदा दिया जा रहा है. अभी हाल ही में हिमाचल सरकार की तरफ ने OPS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हिमालय के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) की मांग कर रहे है.
केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) को लेकर अभी तक कोई विचार नहीं कर रही है. कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन में वापसी की इच्छा रखती हैं, उन्हें एनपीएस (NPS) के तहत इकट्ठा हुए फंड की वापसी नहीं मिलेगी. इसको लेकर PFRDA अधिनियम में किसी तरह का प्रावधान नहीं है.
मोदी सरकार की तरफ से बताया गया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने वाले गैर-बीजेपी शासित राज्यों द्वारा एनपीएस (NPS) में इकट्टा फंड की वापसी की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा एनपीएस में फंड की वापसी के लिए PFRDA अधिनियम में किसी तरह का प्रावधान नहीं है. राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन बहाल करने के फैसले पर केंद्र को सूचित किया गया था. इन राज्य सरकारों ने एनपीएस (NPS) के तहत इकट्ठा हुई राशि को वापस करने का अनुरोध किया है.
कराड ने कहा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अभिदाताओं के संचित कोष को वापस किया जा सकता है. कराड ने बताया कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में OPS को बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. 1 जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था.
