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Farm Machinery Bank: फार्म मशीनरी बैंक खोलें किसान, होगी बम्पर कमाई, सरकार दे रही 80 फीसदी सब्सिडी, जानिए!

Farm Machinery Bank: फार्म मशीनरी बैंक खोलें किसान, होगी बम्पर कमाई, सरकार दे रही 80 फीसदी सब्सिडी, जानिए!
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Farm Machinery

फार्म मशीनरी बैंक खोलकर किसान लाखो रूपए तक की कमाई कर सकते है.

Farm Machinery Bank: खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार एक नई पहल शुरू कर रही है। किसानों को 80 फ़ीसदी सब्सिडी देकर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था लागू कर रही है। जिससे किसान फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) खोलकर कमाई कर सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर छोटे एवं गरीब किसानों को समय पर किराये पर संसाधन उपलब्ध हो जाने से वह अपना समय पर खेती का काम कर सकते हैं।

क्या है फार्म मशीनरी बैंक (What is Farm Machinery Bank)

फार्म मशीनरी बैंक राजस्थान सरकार (Farm Machinery Bank Government of Rajasthan) की किसानों के लिए एक अच्छी पहल है। इस योजना के माध्यम से को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाकर अन्य किसानों की मदद करवा रही रही है। किराए पर मशीनों की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप तथा किसान समूहों का गठन किया जा रहा है। इस बैंक के माध्यम से किसानों को आवश्यकता पड़ने पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। वही फार्म मशीनरी बैंक खोलने वाले किसान को 80 फ़ीसदी की छूट दी जाती है।

बिना यंत्र किसानी संभव नहीं (Farming is not possible without machinery)

जहां सरकार का मानना है बिना कृषि यंत्र के खेती करना संभव नहीं है। ऐसे में मशीनरी बैंक किसानों के लिए काफी हितकर सिद्ध होंगे। किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार देश में कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब तक में 50,000 से ज्यादा फायरिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं। जिनके माध्यम से किसानों को सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं।

आमदनी का है बढ़िया स्रोत (good source of income)

कस्टम हायरिंग सेंटर योजना किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ओर बढ़ा हुआ एक मजबूत कदम है। जानकारी के अनुसार किसान स्वयं कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकता है। इसके लिए सरकार किसानों को 80 फ़ीसदी तक सब्सिडी मुहैया करा रही है।

योजना में पहले आओ पहले पाओ (plan first come first serve)

राजस्थान में इस योजना के तहत किसानों को फायदा दिया जा रहा है। पहली प्राथमिकता के तौर पर पहले आओ पहले पाओ तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बीपीएल कार्ड धारक एवं छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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