EV Policy 2025: Govt Subsidy, GST & FAME III Updates | EV Policy in India Explained in Hindi

EV Policy 2025 in India: भारत में Electric Vehicles का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 में Government ने EV Adoption को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और Subsidy Rules लागू किए हैं। Transport Ministry और NITI Aayog के मुताबिक आने वाले 5 साल में EV का Market Size दोगुना होने की उम्मीद है।

EV Policy 2025 का मुख्य फोकस है:

• Buyers को Subsidy और Tax छूट देना
• Charging Infrastructure को बढ़ाना
• EV Manufacturers को Production Linked Incentives (PLI) देना
• Pollution कम करना और Green Energy को बढ़ावा देना

EV Subsidy 2025 in India – सरकार की मदद कितनी?

भारत सरकार ने FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles) Scheme के तीसरे फेज को 2025 में लागू किया है।

Subsidy Highlights (2025):

• Electric Scooter/Subsidy: ₹10,000–₹15,000 per kWh Battery Capacity
• Electric Car Subsidy: ₹1.5 Lakh तक on purchase
• Electric Bus Subsidy: State Transport Undertakings को 30–40% Price Support
• Battery Swapping Infra: New startups को Government Funding Support

कई State Governments जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी EV Buyers को Extra Subsidy दे रहे हैं।

GST on EVs 2025 – कितना Tax देना होगा?

GST Council ने Electric Vehicles को Promote करने के लिए GST Rate सिर्फ 5% रखा है।

Comparison:

Petrol/Diesel Cars GST → 28% + Cess (जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है)

Electric Cars & Bikes GST → 5% (Huge Tax Saving)

इसके अलावा EV Chargers और Charging Infra पर भी सिर्फ 5% GST है।

FAME III Scheme 2025 – क्या बदलाव हुए हैं?

FAME III (2025–2030) के तहत:

1. 50 लाख Electric Scooters पर Subsidy
2. 10 लाख Electric Cars पर Incentive
3. 50,000 से ज्यादा Charging Stations की Funding
4. Battery Recycling & Swapping Stations के लिए Special Budget
5. EV Loan Interest Subvention – Banks से सस्ते Loan

इसका मकसद है कि 2030 तक भारत में 30% Vehicles EV हो जाएं।

EV Charging Infrastructure Policy 2025

EV Buyers की सबसे बड़ी चिंता है Charging Stations। 2025 Policy में यह Rules बने हैं:

• हर 3 km पर Urban Areas में Public Charging Station
• हर 25 km पर Highways पर Fast Charging Station
• Petrol Pumps पर Mandatory EV Chargers
• Solar + EV Hybrid Charging Infra को Promote करना

EV Policy & Clean Energy Transition

भारत की EV Policy सिर्फ Vehicles तक सीमित नहीं है। इसमें Clean Energy भी जुड़ा है:

• Solar Energy से Charging Station
• Hydrogen Fuel Cell Pilot Projects
• Wind Energy Integration with EV Grid
• Renewable Energy Certificates for EV Companies

EV Market Growth India 2025

• 2024 में EV Sales → 12 लाख Units
• 2025 Target → 20 लाख+ Units
• Two-Wheelers का Market Share सबसे तेज़ बढ़ रहा है।
• Ola Electric, Ather, Tata Motors और Mahindra EV Segment में लीड कर रहे हैं।

EV Policy 2025 – Buyers के लिए फायदे

✅ Subsidy से Price कम

✅ Loan & GST छूट

✅ Free/Discounted Registration in Some States

✅ Charging Infra में Rapid Growth

✅ Tax Benefits under Section 80EEB

EV Policy Challenges 2025

❌ Charging Infra अभी भी Tier-2, Tier-3 Cities में कम

❌ Battery Import Dependence

❌ EV Price Petrol Car से अभी भी ज़्यादा

❌ Technology Rapidly Changing – Resale Value Uncertain

Conclusion

EV Policy 2025 भारत में Electric Vehicles को Mass Market में लाने के लिए Game Changer साबित हो सकती है। Subsidy, GST Cut, FAME III Scheme और Charging Infra Expansion से Buyers को Direct Benefit मिलेगा।

अगर आप 2025 में EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Subsidy Scheme, GST Benefit और Local State Policy को ध्यान में रखकर Decision लेना समझदारी होगी।

❓ FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1: EV Car पर कितनी Subsidy मिल रही है 2025 में?

₹1.5 Lakh तक की Subsidy मिल सकती है, मॉडल और बैटरी पर निर्भर करता है।

Q2: EV Scooters पर Govt Subsidy कितनी है?

लगभग ₹10,000–₹15,000 प्रति kWh बैटरी कैपेसिटी।

Q3: क्या EV Charger लगाने पर भी Subsidy है?

हाँ, Home EV Charger और Commercial Charging Infra दोनों पर Govt Support है।

Q4: EV Loan पर Interest Benefit मिलता है क्या?

Section 80EEB के तहत Loan Interest पर Tax Benefit मिलता है।