7th Pay Commission Latest News 2025: DR Fake Claim Viral! PIB Fact Check ने बताया असली सच

7th Pay Commission Latest News 2025: Viral DR Claim Kya Sach Hai? (क्या DR खत्म होने वाला है?)

पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई राहत (DR) और वेतन आयोग संशोधन से मिल रहे पेंशनर्स के फायदे खत्म कर दिए हैं। यह संदेश हजारों WhatsApp ग्रुपों में, Facebook पोस्टों में और Telegram चैनलों में शेयर किया गया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में भारी चिंता फैल गई। लेकिन अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि यह दावा 100% फेक है।

Finance Act 2025 Kya Hai? Sarkar Ne Kya Badlav Kiye? (Finance Act में बदलाव का सच)

Finance Act 2025 में केंद्र सरकार ने कुछ नियम PSU में अवशोषित कर्मचारियों के लिए संशोधित किए हैं। ये वे कर्मचारी होते हैं जो पहले सरकारी नौकरी में थे लेकिन बाद में PSU में ट्रांसफर या अवशोषित हो गए। नए नियमों में केवल ऐसे मामलों में पेंशन रोकने या लाभ सीमित करने की शर्तें जोड़ी गई हैं जहाँ कर्मचारी पर वित्तीय अनियमितता, गंभीर दोष या दस्तावेज़ी उल्लंघन सिद्ध हो जाए।

लेकिन ध्यान रहे: सामान्य केंद्रीय पेंशनर्स, 7th Pay Commission के तहत पेंशन लेने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों या पारिवारिक पेंशनर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

Viral Message Kyu Phaila? (DR खत्म होने का झूठ क्यों फैलाया गया?)

यह पहला मौका नहीं है जब DA/DR से जुड़ी गलत अफवाहें वायरल हुई हैं। कई बार आधे-अधूरे सरकारी दस्तावेज़, अधूरे पैराग्राफ और बिना संदर्भ वाले अधिनियम लोगों को भ्रमित कर देते हैं। 2025 का Finance Act भी इसी तरह गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया गया।

PIB Fact Check Ne Kya Kaha? (सरकार की आधिकारिक पुष्टि)

PIB Fact Check ने साफ कहा: “WhatsApp पर वायरल दावा कि Finance Act 2025 के तहत DR और वेतन आयोग के फायदे खत्म कर दिए गए हैं — यह दावा पूरी तरह फेक है।” इस बयान के बाद पेंशनर्स की चिंताएँ पूरी तरह खत्म हो गईं।