RBI का नया नियम: EMI नहीं भरी तो फ़ोन होगा लॉक! जानें, लाखों ग्राहकों पर क्या होगा असर
सस्ते EMI पर फोन लेना होगा महंगा! RBI ला रहा है रिमोटली फ़ोन लॉक करने का सिस्टम, NPA रोकने के लिए बड़ा कदम. पूरा प्रस्ताव यहाँ पढ़ें.;
RBI का नया EMI नियम 2025: मोबाइल लॉकिंग प्रक्रिया
RBI का नया EMI नियम 2025: फोन लॉकिंग, NPA और EMI
भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है। यहां हर बजट सेगमेंट में लाखों लोग नए-नए फोन खरीदते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या उन यूज़र्स की है जो EMI यानी आसान किस्तों पर स्मार्टफोन लेते हैं। हालांकि, इस बढ़ते क्रेडिट के साथ डिफ़ॉल्ट मामलों और बढ़ते बकाया कर्ज (Bad Loans) का खतरा भी बढ़ गया है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने EMI न चुकाने वालों के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है।
RBI का नया प्रस्ताव क्या है?
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI अपने Fair Practices Code में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए नियम के तहत बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) उन मोबाइल फोनों को रिमोटली लॉक कर सकेंगी जिन्हें ग्राहक EMI पर खरीदे हैं। यानी अगर ग्राहक समय पर EMI नहीं भरता है, तो लेंडर कंपनी उस फोन को चलने नहीं देगी। हालांकि, RBI इस सिस्टम के कानूनी, तकनीकी और नैतिक पहलुओं पर विचार कर रहा है ताकि इसे सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके।
क्यों ज़रूरी है यह नियम?
RBI का यह कदम बढ़ते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। भारत में छोटे लोन खासकर 1 लाख रुपये से कम के कंज्यूमर लोन तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके डिफ़ॉल्ट्स भी बढ़े हैं। Home Credit Finance 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की EMI सेल्स में तेज़ उछाल आया है, और डिफ़ॉल्ट मामलों में भी वृद्धि हुई है। इस नीति से लेंडर्स को सुरक्षा मिलेगी और कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को लोन देने में हिचकिचाहट नहीं होगी।
कैसे लागू होगा नया सिस्टम?
RBI अपने Fair Practices Code में संशोधन कर यह तय करेगा कि फोन लॉकिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। लोन देने से पहले ग्राहकों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। बैंक या NBFC किसी भी स्थिति में ग्राहक के पर्सनल डेटा तक पहुंच नहीं पाएंगे। लॉकिंग फीचर केवल फोन को निष्क्रिय करने तक सीमित रहेगा, डेटा सुरक्षित रहेगा। इस तरह सिस्टम संतुलित और पारदर्शी रहेगा।
कब तक आ सकता है यह नियम?
RBI ने 2024 में लोन कंपनियों को लॉकिंग ऐप्स के इस्तेमाल से रोक दिया था, क्योंकि कुछ मामलों में इसके दुरुपयोग की शिकायतें आई थीं। अब नई चर्चाओं और परामर्शों के बाद, RBI इसे दोबारा लाने की योजना बना रहा है, इस बार कड़े सुरक्षा नियमों के साथ। हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह नीति आने वाले कुछ महीनों में लागू हो सकती है।
किन लोगों पर पड़ेगा असर?
अगर यह नियम लागू हुआ, तो इसका असर उन करोड़ों भारतीयों पर पड़ेगा जो EMI पर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं। भारत में वर्तमान में 1.16 अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं। इस कदम से लेंडर्स के लिए जोखिम कम होगा, लेकिन आम यूज़र्स के लिए चिंता का विषय भी बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फोन लॉकिंग गरीब या ग्रामीण उपभोक्ताओं की डिजिटल पहुंच को प्रभावित कर सकती है और डिजिटल डिवाइड को और गहरा कर सकती है।
FAQs –
1. RBI ka naya EMI rule 2025 kya hai?
RBI 2025 का नया EMI नियम यह है कि EMI न चुकाने पर लेंडर मोबाइल को रिमोटली लॉक कर सकेगा।
2. RBI phone lock EMI system kaise kaam karega?
फोन लॉकिंग सिस्टम केवल डिवाइस को निष्क्रिय करेगा, ग्राहक का डेटा सुरक्षित रहेगा और लेंडर केवल लॉक का अधिकार रखेगा।
3. EMI par smartphone kharidne walon par kya effect padega?
अगर ग्राहक EMI समय पर नहीं भरेगा, तो उसका फोन लॉक हो सकता है, जिससे उसे काम करने में परेशानी होगी।
4. RBI EMI default phone lock rule kab lagu hoga?
आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अगले कुछ महीनों में लागू होने की संभावना है।
5. RBI ka Fair Practices Code me kya change aayega?
नए नियम के तहत Fair Practices Code में संशोधन किया जाएगा ताकि लोन देने से पहले ग्राहक की सहमति और सुरक्षित लॉकिंग तकनीक सुनिश्चित की जा सके।
6. NBFCs aur banks ka role kya hoga?
बैंक और NBFC अपने ग्राहक के EMI डिफ़ॉल्ट होने पर फोन को रिमोटली लॉक करने की प्रक्रिया को लागू करेंगे।
7. Kya RBI phone lock se user data ko access karega?
नहीं, RBI या लेंडर किसी भी तरह से ग्राहक के निजी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
8. EMI phone lock rule rural users ko kaise affect karega?
ग्रामीण और गरीब उपभोक्ताओं की डिजिटल पहुंच प्रभावित हो सकती है और डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है।
9. EMI smartphone lock karna legal hai kya?
RBI के नियमों के अनुसार, फोन लॉकिंग कानूनी और सुरक्षित प्रक्रिया के तहत होगी।
10. Kya phone unlock karne ka option hoga?
ग्राहक EMI भरकर या लोन क्लियर करके फोन को अनलॉक कर सकेगा।
11. EMI default se bank ko kya benefit milega?
लेंडर को डिफ़ॉल्ट से होने वाले जोखिम और NPA बढ़ने से सुरक्षा मिलेगी।
12. Kya ye rule sirf smartphones ke liye hai?
यह नियम मुख्य रूप से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर लागू होगा।
13. Phone lock hone par kya user ki apps ka data safe rahega?
हां, लॉक केवल फोन की कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा, डेटा सुरक्षित रहेगा।
14. EMI non-payment par kya penalties hongi?
फोन लॉकिंग प्राथमिक कार्रवाई होगी। अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
15. Kya user RBI se appeal kar sakta hai?
ग्राहक अपनी समस्या के लिए लेंडर के माध्यम से RBI के पास अपील कर सकता है।
16. Kya EMI phone lock rule online aur offline dono buyers ke liye hoga?
हां, यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदी गई EMIs पर लागू होगा।
17. RBI phone lock ka tech solution kya hoga?
टेक्नोलॉजी सुरक्षित और पारदर्शी होगी, केवल लॉकिंग फीचर सक्रिय रहेगा।
18. Kya is rule se digital payments affect honge?
हां, अगर फोन लॉक हुआ तो डिजिटल पेमेंट और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
19. Kya EMI rule sab states me lagu hoga?
यह नियम पूरे भारत में लागू होगा, सभी बैंक और NBFC को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
20. Kya ye rule poor or low income users ke liye disadvantage hai?
संभवतः हां, क्योंकि गरीब और ग्रामीण यूज़र्स का फोन लॉक होने पर उनकी रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियों में बाधा आएगी।