भू-माफिया को कांग्रेस जिलाध्यक्ष का संरक्षण : SATNA/REWA

सतना. गौवंश को संरक्षित करने एवं आवारा घूम रहे मवेशियों की धरपकड़ के लिए प्रदेश सरकार ने जिले में 45 गौशालाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के गौशाला निर्माण प्रोजेक्ट को कांग्रेस के पदाधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। एक ओर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को माफिया के खिलाफ प्रशासन को फ्री हैंड दिया है, तो दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा भू माफिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दिलीप मिश्रा ने कोटर तहसीलदार को पत्र लिखकर सेमरी (रखौधा पहाड़) की आराजी नंबर १७३/१ लगभग ८ एकड़ सरकारी जमीन में निर्माणाधीन गौशाला को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। इसका खुलासा होने से टिकुरी क्षेत्र के किसानों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

ग्रामीण बोले- जिलाध्यक्ष के रिश्तेदार का है अवैध कब्जा ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ की उक्त आराजी पर जिलाध्यक्ष के रिश्तेदार एवं गांव के रसूखदार अवैध कब्जा किए हुए हैं। गौशाला का निर्माण होने से उक्त सरकारी जमीन माफिया के चंगुल से मुक्त हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिश्रा गौशाला दूसरी जगह शिफ्ट करने की सिफारिश कर माफिया को संरक्षण दे रहे हैं।

पत्र में यह लिखा सोशल मीडिया पर वायरल पत्र के अनुसार, दिलीप मिश्रा ने 3 जनवरी 2020 को कोटर तहसीलदार को पत्र लिखकर सेमरी में निर्माणाधीन गौशाला का निर्माण कार्य बंद कराने को कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिस आराजी में गौशाला का निर्माण काराया जा रहा है उसमें अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने से विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए उक्त आराजी में गौशाला बनाने की कार्रवाई स्थगित की जाए।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पत्र सार्वजनिक होने से कोटर क्षेत्र के ग्रामीणों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन पर भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि गौशाला का निर्माण कार्य रुका तो वे इसके विरोध में उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन गौशाला की जमीन पर काबिज माफिया को हटाकर गौशाला का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा कराए।