एमपी के सतना में कलेक्टर ने तीन पटवारियों को किया निलंबित, यह है मामला

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया है।

Update: 2023-05-26 07:59 GMT

मध्यप्रदेश के सतना जिले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया है। इसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कराई जाएगी। यह कार्रवाई वर्ष 2016-17 में हुए सूखा राहत घोटाला मामले में की गई है। राज्य शासन द्वारा आंवटित राशि को किसानों के खातों में पहुंचानी थी किंतु इनके द्वारा राहत राशि में ही खेल कर दिया गया।

क्या है मामला

एमपी के सतना जिले में वर्ष 2016-17 में सूखे के हालात निर्मित हुए थे। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य शासन द्वारा सूखा राहत राशि का आवंटन किया गया था। किसानों के खातों में यह राशि पहुंचाने का जिम्मा पटवारियों का था। किंतु दो तहसीलों के आधा दर्जन गांवों के पटवारियों ने इस राहत राशि में ही खेल कर दिया। उनके द्वारा बैंक खाते और आईएफएससी कोड बदलकर किसानों के हक की राहत राशि अपने परिचितों और परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर दी। इसका पता तब चला जब किसानों ने राहत राशि न मिलने की शिकायत की। मामले की जांच हुई तो यह सामने आया कि पटवारियों द्वारा घोटाले को अंजाम दिया गया जिससे सरकारी खजाने को 12 लाख 94 हजार रुपए की चपत लगी।

रिकवरी के दिए गए थे आदेश

सूखा राहत राशि में पटवारियों ने जमकर गोलमाल किया। अमरपाटन और रघुराजनगर की तहसीलदारों से कराई गई जांच की रिपोर्ट आने के बाद पटवारियों से रिकवरी के आदेश जारी किए गए थे। मूल राशि 12 लाख 94 हजार पर 7 लाख 76 हजार 705 रुपए का ब्याज भी अधिरोपित कर कुल राशि 20 लाख 71 हजार 214 रुपए वसूल की जानी थी। शासन के खाते में कई पटवारियों द्वारा राशि वापस भी लौटा दी गई।

ये पटवारी हुए निलंबित

पटवारियों ने सूखा राहत राशि अपने परिचितों और परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर दी थी। जिस पर रिकवरी के आदेश दिए गए। किंतु कुछ पटवारियों ने रिकवरी की राशि शासन के खाते में ट्रांसफर नहीं की। जिस पर उनके निलंबन की कार्रवाई की गई। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सूखा राहत राशि के गबन मामले में अमरपाटन तहसील के लालपुर हलका पटवारी विनीत रत्नाकर, इटमा हलका पटवारी त्रिलोक सिंह और रघुराजनगर तहसील की पासी हलका पटवारी अर्चिता शर्मा को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ कराने के आदेश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।

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