8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगी सैलरी ? जानें कब से होगा लागू

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा लगभग छह महीने पहले ही कर दी थी, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. देश के लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इस आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसकी सिफारिशों का सीधा असर उनकी सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा. हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की लंबी सूची सरकार के सामने रख दी है, जिस पर सरकार से विचार करने की अपील की गई है. उम्मीद है कि यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है.

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें: पुरानी पेंशन से लेकर जोखिम भत्ते तक

8वें वेतन आयोग में कर्मचारी क्या मांग रहे हैं? कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों की एक विस्तृत सूची सौंपी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:

पुरानी पेंशन योजना की बहाली: यह कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग है. वे चाहते हैं कि नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल किया जाए, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल सके.

कैशलेस इलाज की सुविधा: कर्मचारियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग की है, ताकि उन्हें मेडिकल खर्चों के लिए पहले पैसे न खर्च करने पड़ें.

बच्चों की शिक्षा और छात्रावास का खर्च: बच्चों की शिक्षा और छात्रावास के खर्च के लिए भी सहायता की मांग की गई है.

जोखिम भत्ता और बीमा सुरक्षा: हथियार, रसायन, एसिड और विस्फोटक जैसी खतरनाक चीजों के निर्माण या भंडारण में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष जोखिम भत्ता (Risk Allowance) और बीमा सुरक्षा की मांग की गई है, ताकि उनके जोखिम भरे काम का उचित मुआवजा मिल सके.

रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता: रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ते की भी मांग की गई है, क्योंकि वे रोजाना जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत और जोखिम के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए.

इन मांगों पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है. इस हिसाब से, 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए. हालांकि, अभी तक इसके गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. आयोग की घोषणा के बाद, इसकी सिफारिशों को लेकर केंद्र सरकार तय करेगी कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाए और कौन से नए नियम लागू किए जाएं.

भले ही आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने में कुछ देर हो सकती है, लेकिन पूरी संभावना है कि कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर देर से भी लागू होता है, तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जिससे उन्हें कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा.

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसको लेकर विभिन्न प्राइवेट फर्मों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट और अनुमान पेश किए हैं. इन सभी रिपोर्टों को मिला दिया जाए, तो मोटे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों के साथ मिलकर कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी को काफी बढ़ा देगी. यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है.