एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, न्यूनतम चार्ज में बढ़ोतरी संभव

हाल के दिनों में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली की दर में बढ़ोतरी की थी। लेकिन अब बहुत जल्दी न्यूनतम चार्ज भी बढ़ने वाला है। इसके लिए नियामक आयोग द्वारा टेरिफ ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 300 पन्ने में छपे टेरिफ ऑर्डर के अनुसार अब बिजली ना जलाने वाले उपभोक्ताओं को भी 125 रुपए से लेकर 139रुपए तक देने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह कि अगर आप बिजली नहीं भी जलाते हैं, आपके मीटर की रीडिंग नहीं बढ़ती है फिर भी आपको फिक्स चार्ज के नाम पर बढ़े हुए पैसे जमा करने होंगे।

कितना बढ़ रहा चार्ज

जानकारी के अनुसार न्यूनतम चार्ज के नाम पर शहरी क्षेत्र की जनता पर करीबन 59 रुपए तो वही ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ओपन रुपए बड़े हुए चार्ज के रूप में जमा करने होंगे। वही न्यूनतम एनर्जी के नाम पर 70 रुपए निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर अब शहरी बिजली उपभोक्ता कम से कम 139 रुपए तो वहीं ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को 125रुपए महीना बिजली का बिल देना होगा। यह बिजली का बिल न्यूनतम अगर आप एक भी यूनिट बिजली खर्च नहीं करते तो भी जमा करना पड़ेगा।

क्यों बढ़ाए गए चार्ज

जानकारों की माने तो विद्युत चार्ज बढ़ाने के पीछे बढ़ते डीजल पेट्रोल का असर बताया जा रहा है। हाल के दिनों में बढ़े बिजली के बिल किस कारण बढ़ाए गए इसके संबंध में डीजल पेट्रोल ही कारण बताया जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे एक बार फिर फिक्स चार्ज और मिनिमम चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं पर 55 से 70 रुपए का भार डाला जा रहा है।

अपीलेट अथॉरिटी में करेंगे आवेदन

बिजली के मामलों में कई बार आपत्ति दर्ज करवाने वाले राजेंद्र अग्रवाल अब इस बढ़े हुए न्यूनतम चार्ज को लेकर दिल्ली स्थित अपीलेट अथॉरिटी में आवेदन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मिनिमम एनर्जी चार्ज के नाम पर लिया जाने वाला चार्ज विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के विपरीत है। इस पर तुरंत संशोधन करने की आवश्यकता है।