मध्यप्रदेश में आज नहीं खुली शराब की दुकानें, सरकार ने कहा- 'सोच लें, हमारे पास और भी विकल्प हैं'

मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदार और शासन के ठेकेदारों के बीच बात नही बन पाई हैं। जिसकी वजह से आज शराब की दुकानें नहीं खुली। इधर राज्य सरकार ने अपना रुख साफ़ करते हुए शराब ठेकेदारों को एक बार और सोचने का मौक़ा दिया है। गृह मंत्री ने कहा है की ठेकेदार सोच लें, आदेश पर अमल नहीं करते तो और भी विकल्प मौजूद हैं। 

बता दें शराब के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और शराब ठेकेदार आमने सामने हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि शराब ठेकेदार सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। उनकी कोई समस्या है तो बातचीत की जा सकती है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि अगर शराब ठेकेदार आदेश पर अमल नहीं करते हैं तो फिर सरकार के पास और भी विकल्प हैं।

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मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गाइडलाइन के तहत 5 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब दुकानें खोलने का फैसला किया था। लेकिन मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदार एसोसिएशन ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया और 5 मई से दुकानें नहीं खोलीं। शराब ठेकेदारों का कहना है अगर शराब की दुकानें खुलेंगी तो इससे संक्रमण फैलेगा।

क्या है असली वजह ?

दरअसल शराब ठेकेदारों का तर्क है कि शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां रेड जोन वाले इलाके में हैं और वहीं से शराब की सप्लाई होती है। अगर यह शराब दुकानों पर जाएगी और वहां लोगों की भीड़ होगी तो फिर संक्रमण फैलेगा।

हालांकि असली वजह इसके पीछे लाइसेंस फीस है। ठेकेदारों का मन है कि कोरोना में हुए लॉक डाउन की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार उनकी लाइसेंस फीस को लेकर भी कोई फैसला करे। इस मुद्दे को लेकर शराब ठेकेदार एसोसिएशन हाईकोर्ट भी पहुंच गया है।

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शराब पर राजनीति

वहीं शराब दुकानों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व वाणिज्यकर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार को 17 मई से पहले दुकाने खोलने का फैसला नहीं करना जाना चाहिए था। लेकिन सरकार का तर्क है कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो फिर उसे ठेकेदारों को अमल में लाना होगा। अगर उनकी कोई समस्या है तो इस पर चर्चा की जा सकती है।

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