RBI ALERT! आरबीआई के नाम पर हो रहा फ्रॉड
आरबीआई ने अधिसूचना जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है।
यदि आपको अपने बैंक से कोई समस्या है, और आपने शिकायत दर्ज की है इस शिकायत को यदि कोई जल्द निपटाने के लिए आपसे आरबीआई के नाम पर पैसा मांग रहा है। तो आप सावधान हो जाएं, यह मामला फ्रॉड है। आरबीआई के अनुसार उनकी एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। केंद्रीय बैंक की संस्थाओं के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों को जल्द निपटाने या शिकायत दर्ज करवाने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। इन रेगुलेटेड संस्थाओं में बैंक, नाॅन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपैंट्स आते हैं।
आरबीआई ने दी सूचना
- आरबीआई ने साफ-साफ शब्दों में कहां कि उसने विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के निपटारे के लिए किसी भी संस्था को नियुक्त नहीं किया है।
- आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना के तहत एक नि:शुल्क शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई है, जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है।
इंटरनेट नहीं होने पर भी कर पाएंगे डिजिटल भुगतान
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसके जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपयोगकर्ता सुरक्षित रूप से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वह "यूपीआई 123पे" नाम से शुरू की गई सेवा से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, यह सेवा साधारण फोन पर काम करेगी।
यूपीआई लेनदेन करोड़ों रुपए तक पहुंचा
दास के अनुसार यूपीआई की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्ट फोन पर ही उपलब्ध हैं, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इसका अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों वाले लोग, वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक यूपीआई लेनदेन 76 लाख करोड रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष में यह आंकड़ा 41 लाख करोड रुपए ही था।