Muslim Reservation in Madhya Pradesh : मप्र में भी मुस्लिम आरक्षण की तैयारी, मंत्री हुकुमसिंह कराड़ा ने कही ये बात...

Muslim Reservation in Madhya Pradesh भोपाल । महाराष्ट्र के बाद अब मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को भी आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। इस बात का खुलासा प्रदेश सरकार के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने किया है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे के मंत्री नवाब मलिक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयारी में हैं। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से बढ़कर राहत मिलने वाली है।' मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने साफ संकेत दिया है कि मप्र में कमलनाथ सरकार भी अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में आरक्षण का रास्ता साफ कर सकती है।

महाराष्ट्र ने पांच फीसदी आरक्षण का किया ऐलान गौरतलब है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में जारी विधानसभा सत्र के बीच गठबंधन सरकार में एनसीपी के कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी।

Madhya Pradesh Minister Hukum Singh Karada on Maharashtra Minister Nawab Malik's announcement to provide 5% quota to Muslims in education: Alpsankhyakon ke bare mein humara agenda taiyyari mein hai. Kuchh dino baad aap dekhenge ki Maharasthra se badhkar relaxation milne wale hain pic.twitter.com/O5m07WAEcN

— ANI (@ANI) February 29, 2020

नवाब मलिक ने बताया था कि अभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण दिया गया है और प्रायवेट स्कूलों तथा प्रायवेट नौकरियों में भी मुस्लिमों को यह आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है।

भाजपा ने जताया विरोध भाजपा ने विधानसभा में इस पर आपत्ति लेते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का रुख जानना चाहा, क्योंकि शिवसेना हमेशा से मुस्लिमों को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ है। खबर है कि शिवसेना के कई विधायकों ने भी इस आरक्षण की मांग की थी।

गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव सबसे पहले 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के समय आया था। तब मराठा के लिए 16 और मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान ऑर्डिनेंस लाकर किया गया था।